नागपूर (Nagpur) : सारथी संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळण्याबाबत आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केले.
मराठा समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक उन्नतीसाठी सारथी संस्थेची उभारणी केली असून 2022-23 या वर्षात राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या 300 कोटी निधीपैकी केवळ 44 कोटी रुपये आले. सोबतच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधेबरोबर शहरात निवासाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यादृष्टीने पंजाबराव देशमुख निवास योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असूनही बहुतांश जिल्ह्यात वसतिगृहे अद्यापही सुरू झालेली नाहीत, ती कधी सुरू होणार, असे प्रश्न विचारले.
यावेळी सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रश्नांची उत्तर देत सांगितले की, 2022-23 या आर्थिक वर्षात छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे (सारथी) या संस्थेने उपलब्ध निधीपैकी रुपये 130.83 कोटी खर्च केले आहेत. तसेच 2023-24 मध्ये ऑक्टोबर 2023 अखेर रुपये 118.52 कोटी इतका खर्च झाला आहे. राज्यात सारथी अंतर्गत 1197 कोटींची कामे सुरू आहेत. त्यात पुणे येथे 87 कोटींचे मुख्यालयाचे काम सुरू आहे. नाशिकला जागा मिळाली आहे आणि येथे 158 कोटींची कामे सुरू आहेत.
विभागानुसार वसतिगृहे
मुंबई उपविभागीय केंद्र - 5 जिल्हे
पुणे उपविभागीय केंद्र - 4 जिल्हे
सोलापूर केंद्र - 7 जिल्हे
नाशिक केंद्र - 4 जिल्हे
नागपूर केंद्र - 6 जिल्हे
अमरावती केंद्र - 5 जिल्हे
अश्याप्रकारे विभानुसार वसतिगृहे बनविले जातील. त्यात 27 जिल्ह्यांच्या जहिराती काढल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात 500 मुलींचे वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहे. या संबंधित टेंडर प्रक्रिया सुद्धा झालेली आहे. ज्या ठिकाणी वसतिगृहासाठी जागा नाही मिळाली, अशा ठिकाणी भाडे तत्वावर इमारत घेऊन वसतिगृह सुरू करू आणि जागा निश्चित झाल्यास वसतिगृह नवीन जागेवर सुरू केली जातील, अशी माहिती पवार यांनी दिली. सोबतच ते म्हणाले की, संभाजी नगर, खारगर, नवी मुंबई, लातूर, नागपूरला जागा निश्चित झाली आहे. अमरावतीला जागा निश्चित झाली नाही, जागा शोधण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
सारथी संस्थेमध्ये स्पर्धा परीक्षा, संशोधन, शिक्षण, कौशल्य विकास, कृषी, सामाजिक न्याय, सांख्यिकी असे विभाग कार्यन्वित असून सन 2022-23 या वर्षामध्ये स्पर्धा परीक्षा विभागाच्या UPSC, MPSC करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य, संशोधन विभागातील Ph.D., एमफील करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य, तसेच शिक्षण विभागाकडील छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती इतक्या योजना कार्यन्वित होत्या. सदर योजनांवर ऑक्टोबर, 2023 अखेर सुमारे 130.83 कोटी इतका खर्च झालेला आहे.
सन 2023-24 आर्थिक वर्षात स्पर्धा परीक्षा अंतर्गत UPSC, NET, SET, IBPS करीता आर्थिक सहाय्य, संशोधन विभागाच्या Ph.D., एमफील करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य, कौशल्य विकास विभागाच्या IGTR, MKCL, MSSDS या संचलित कार्यन्वित उपक्रमांना आर्थिक सहाय्य, कृषी विभागाच्या IFAT, WBAT, या कोर्सेस करीता आर्थिक सहाय्य, शिक्षण विभागाच्या राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती, निबंधस्पर्धा तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती तसेच परदेशी शिष्यवृत्ती अशा मोठ्या प्रमाणावर योजना कार्यन्वित करण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना या योजनांतून चालू आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले की, महाज्योतीला ज्याप्रमाणे स्टायपेंड मिळतो त्याचप्रमाणे सारथीला सुद्धा मिळेल. प्रत्येक जिल्ह्यात 500 मर्यादा क्षमतेचे वसतिगृह बनविले जातील, सुरवातीला ही संख्या 100 असेल, जागा निश्चित झाल्यास संख्या वाढवून 500 इतकी केली जाईल.