नागपूर (Nagpur) : नरखेड (Narkhed) तालुक्यातून वाहणाऱ्या मदाड नदीच्या काठावरील गावातील पाण्याची पातळी उंचावण्यासाठी मदाड नदीवर १५ बंधारे बांधण्यात आले. यावर १५ कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही सर्व बंधारे रिकामेच आहेत. त्यामुळे जलसंधारण विभागाचे अभियंते व कंत्राटदारांचे भरणपोषण झाल्याचा आरोप होत आहे.
काही वर्षांपूर्वी नरखेड तालुका हा 'डार्क झोन'मध्ये होता. यात मदाड नदीकाठी वसलेल्या गावांचा सर्वाधिक समावेश होता. यामुळे काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन आमदार अनिल देशमुख यांनी सतत प्रयत्न करून मदाड नदी पुनर्जीवित करण्यासाठी साखळी बंधारे बांधकाम मंजूर करून आणले. या अंतर्गत नदीत १५ बंधारे बांधण्यात आले. मोहदी दळवी पासून तर नारसिंगी पर्यंत ही बंधाऱ्यांची साखळी निर्माण करण्यात आली. पण या नदी काठावरील मोहदी दळवी, नरखेड, खरसोली, तिनखेडा, थुगाव निपाणी, बोपापूर, परसोडी दीक्षित, नारसिंगी या गावातील शेतकऱ्यांना या बंधाऱ्याचा लाभ मिळाला नाही.
मदाड नदीचे उगमस्थान मध्य प्रदेशमध्ये असून, ही नदी नरखेड तालुक्यान वाहते. नरखेड तालुक्यातीलच नारसिंगी या गावाजवळ जाम नदीला मिळाली आहे. मध्य प्रदेश शासनाने त्यांच्या हद्दीत तलाव निर्माण केले असल्याने फक्त पावसाळ्यातील पुराचे पाणीच या नदीतून वाहते.
नदीत रेती जास्त असल्याने त्यांच्या खाली उतरून बंधाराऱ्याचे काम करणे अपेक्षित होते. पण संधारण विभागात एकाच ठेकेदाराची मक्तेदारी असल्यामुळे व त्याच्याच हिशोबाने प्राकलन तयार करण्यात आले.
जलसंधारण विभागाकडून नरखेड तालुक्यातील वर्धा, जाम व मदाड नदीवर बंधारे बांधण्यात आली. पण बंधाऱ्यात पाणीच राहत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तांत्रिक यंत्रणा व ठेकेदार यांचे संगनमत असल्याने कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून ही शेतकऱ्यांच्या शेतातील विहिरींची पाण्याची पातळी काही वाढली नाही. भूजल सर्वेक्षण विभागाने हा भाग डार्क झोन म्हणून जाहीर केला होता. संत्रा व मोसंबी उत्पादक शेतकरी १००० ते १४०० फूट बोअर सिंचन करीत आहे. मोवाड जवळ वर्धा नदीवर ५० लक्ष रुपये खर्च करून बंधारा बांधण्यात आला. या बंधाऱ्यात पाणीच राहत नाही ही वास्तविकता आहे. या संपूर्ण बांधकामांची तपासणी केल्यास संबंधित अधिकारी व ठेकेदाराची गुणवत्ता लक्षात येईल.