नाशिक (Nashik) : स्वच्छ भारत मिशनच्या दुसर्या टप्प्याला २०२० पासून सुरवात झाली. त्यात पहिल्या टप्प्यात पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने गावांची निवड करून तेथील कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून या कामांची टेंडर रखडली आहेत. आता, राज्याच्या पाणी पुरवठा मंत्रालयाने स्वता ही टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, मागील चार महिन्यांपासून राज्य सरकारला ही टेंडर राबवण्यास वेळ नाही. ही योजना २०२५ पर्यंतच असून ही टेंडर वेळेत प्रक्रिया न झाल्यास राज्यात स्वच्छ भारत मिशन योजनेचा दुसरा टप्पा अपयशी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकारने २०२० मध्ये स्वच्छ भारत मिशनचा टप्पा दोन सुरू केला आहे. या टप्प्यात सुरुवातीला पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र सकारकडून निधी दिला जात आहे. यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हा परिषदेला निधी आला आहे. यानुसार नाशिक जिल्हयातील पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ११८ गावांच्या सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या ७४ कोटींच्या कामांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यामध्ये भूमिगत गटारी, स्थिरीकरण तळे, शोषखड्डे, कचरा विलगीकरण, कचरा विघटन, प्लॅस्टिक विघटन आदी कामांचा समावेश आहे.
स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने ७७ गावांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने मागील वर्षी ५७ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवण्यासाठी फाईल दिली होती. मात्र, तेथे जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवण्याची घाई असल्यामुळे त्या फायली वर्षभर तशाच पडून राहिल्या. वर्षभरात आणखी काही गावांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून आता ७७ गावांमधील कामे टेंडरसाठी तयार आहेत. याबाबत तयारी सुरू केली असतानाच मंत्रालयातून या कामांची टेंडर प्रक्रिया टेंडर मंत्रालयस्तरावरून प्रसिद्ध होणार असल्याचा ऑक्टोबरमध्ये निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागांनी टेंडर प्रक्रिया थांबवून या कामांची यादी राज्य सरकारला पाठवली आहे. मात्र, राज्यस्तरावरून याबाबत अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही. आता महिनाभरात लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर होणार असून तोपर्यंत ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास पावसाळा सुरू होईपर्यंत ती लांबली जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ही कामे सुरू होणार नाही. परिणामी स्वच्छ भारत मिशन टप्पा दोनचा कालावधी मार्च २०२५ पर्यंत संपेपर्यंत ही कामे पूर्ण होण्याची शक्यता फार कमी दिसत आहे.
एकाच टेंडरचा हट्ट कशासाठी?
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने राज्य स्तरावरून एकच टेंडर राबवणार असल्याचे सांगितले जात आहे. स्वच्छता व पाणी पुरवठा राज्यातील सर्व कामे एकाच मोठ्या ठेकेदाराला दिली जातील व त्या ठेकेदारांकडून त्या त्या जिल्ह्यातील उपठेकेदारांना त्याचे वाटप केले जाईल, असा या मागचा हेतु असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. मात्र, यामुळे कामाच्या दर्जावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.