नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन शैक्षणिक वर्षांसाठी वह्या व लेखनाहित्य खरेदी करण्याचे राबवलेले टेंडर पुन्हा वादात सापडले आहे. या टेंडरमध्ये कृषीआधारीत पदार्थांच्या पल्पपासून बनवलेल्या कागदाच्या वह्यांचाच तसेच त्यावर वॉटरमार्क असणे बंधनकारक केल्याच्या अटी टाकल्या आहेत. देशभरात कृषीआधारित पदार्थांच्या पल्पचा कागद बनवण्याचे केवळ चार कारखाने असून त्यांनी केवळ एकाच ठेकेदारास कागद पुरवण्याची तयारी असल्याचे देकारपत्र दिले आहे.
यामुळे आदिवासी विकास विभागाने विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून टेंडरमधील अटीशर्ती तयार केल्याचा आरोप जवळपास १२ पुरवठादारांनी केला आहे. विभागाच्या या भूमिकेमुळे टेंडरमध्ये स्पर्धा होणार नाही व ३० ते ३५ टक्के वाढीव दराने वह्या खरेदी होईल, असे या पुरवठादारांचे म्हणणे आहे. आदिवासी विकास विभागाने या टेंडरमधील अटीशर्ती न बदलल्यास त्याविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही या पुरवठादारांनी दिला आहे.
आदिवासी विकास विभागाने जुलै २०२३ मध्ये राज्यातील ४९८ आश्रमशाळशंमधील पहिली ते बारावीच्या १ लाख ९९ हजार ३७२ विद्यार्थ्यांना गणवेश, पेटी, बूट, नाईटड्रेस, वह्या, लेखनसाहित्य आदींसाठी डीबीटीद्वारे रक्कम देण्याऐवजी साहित्य खरेदी करून ते विद्यार्थ्यांना पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्पूर्वी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केल्यनंतर संबंधित विद्यार्थ्यांचे पालक ती रक्कम इतर कामांसाठी खर्च करतात व विद्यार्थ्यांना गणवेश व शालेय साहित्य मिळत नाही, अशी आदिवासी आमदारांनी तक्रार केल्यामुळे आदिवासी विभागाने डीबीटीद्वारे रक्कम देण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२३- २४ या आर्थिक वर्षापासून करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या खरेदीचे टेंडर नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध झाल्याने त्या वस्तुंचा पुरवठा होईपर्यंत शैक्षणिक वर्ष संपत आलेले असेल, हा मुद्दा समोर आल्याने ते टेंडर रद्द करण्याचा डिसेंबर २०२३ मध्ये निर्णय घेऊन या शैक्षणिक वर्षापुरती डीबीटी योजना राबवण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने तातडीने फेब्रुवारीमध्येच २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना वह्या व लेखनसाहित्य असे शालेय साहित्य पुरवण्यासाठी दोन टेंडर प्रसिद्ध केले आहेत. यापूर्वी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये या दोन्ही प्रकारच्या वस्तु पुरवण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने एकच टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यावेळी प्रिबिड बैठकीत पुरवठादारांनी त्यातील त्रुटी लक्षात आणून दिल्या होत्या. त्यावेळी ते टेंडरच रद्द झाले होते. आता नव्याने टेंडर प्रसिद्ध करताना पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वह्या, प्रात्यक्षिक वह्या आदींसाठी ३० कोटी रुपयांचे टेंडर राबवले आहे, तर पेन्सिल, खोडरबर, पेन, पॅड, कंपासपेटी आदींचे किट पुरवण्यासाठी १२.५४ कोटी रुपयांचे स्वतंत्र टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या टेंडरसाठीची प्रिबिड बैठक फेब्रुवारीत झाली असून त्यात पुरवठादारांनी या टेंडरमधील अटीशर्तींना विरोध दर्शवला आहे.
पुरवठादारांचे आक्षेप
आदिवासी विकास विभागाकडून २०१७ पूर्वी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य पुरवण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली जात असे. त्यावेळीही उच्च न्यायालयाने आदिवासी विकास विभागाने कृषी आधारीत पदार्थापासून बनवलेल्या कागदाचा पुरवठा करण्याची अट रद्द केली होती, असे पुरवठादारांचे म्हणणे आहे. तसेच नोव्हेंबर २०२३ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या टेंडरच्या वेळीही पुरवठादारांनी या कृषी आधारित पदार्थांपासून तयार केलेल्या कागदाच्या अटीला विरोध केला होता. या कृषी आधारित पदार्थांपासून कागद तयार करणारे देशात केवळ चार कारखाने असून त्यांनी कागद पुरवण्याचा देकार केवळ एकाच पुरवठादारास दिला आहे. यामुळे ही अट टाकण्यामागे एकाच पुरवठादाराला फायदा मिळून देण्याचा हेतु असल्याचे पुरवठादारांचे म्हणणे आहे. वह्या पुरवण्याच्या टेंडरमध्ये कागदांवर वॉटरमार्क असण्याची अट टाकली आहे. मुळात या वह्या विद्यार्थ्यांना एकाच वर्षासाठी पुरवल्या जात असून त्यासाठी एवढ्या महागड्या कागदाची गरज नाही. या दोन्ही अटी रद्द केल्यास या टेंडरची किंमत ३० ते ३५ टक्के दराने कमी होऊ शकते, असा आक्षेप घेतलेल्या पुरवठादारांचा दावा आहे. त्याचप्रमाणे वह्यांमध्ये वर्कबुक, प्राक्टिलचे जर्नल यांचाही समावेश केला आहे. मुळात वह्या उत्पादक या वस्तुंचे उत्पादन करीत नसतानाही त्यांच्याकडून या वस्तु मागवणे चुकीचे असल्याचे पुरवठादारांचे म्हणणे आहे.
लेखन साहित्य टेंडरबाबतही आक्षेप
आदिवासी विकास विभागाने लेखन साहित्य खरेदीसाठीही १२.५४ कोटी रुपयांचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. यात स्केचपेन बॉक्स, पेन्सिल बॉक्स, खोडरबर, शार्पनर, प्लॅस्टिक पाटी, परीक्षेसाठीचे पॅड, ब्रशसह पोस्टर कलर, कंपासपेटी, बॉलपेन व रिफिल यांचे एकत्रित किट पुरवायचे आहेत. राज्यातील १ लाख ९९ हजार३७२ विद्यार्थ्यांना २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन्ही वर्षांसाठी दोन किट पुरवयाचे आहेत. या किटमध्येही वस्तूंच्या विशिष्ट रंगांचा आग्रह धरण्यात आला असून या अटीही विशिष्ट कंपनीच्या साहित्यासाठीच टाकण्यात आल्याचा पुरवठादारांचा आरोप आहे.