नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) नवीन प्रशासकीय इमारतीला बांधकाम विभागाने सुधारित तांत्रिक मान्यता दिली असून, नवीन आराखडा 50 कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. नगरविकास विभागाच्या सूचनेनुसार इमारतीच्या रचनेत करण्यात आलेला बदल, वाढीव बांधकाम, इलेक्ट्रिकीकरणाचा खर्च व फर्निचर यामुळे यात वाढ झाली आहे. यामुळे 20 कोटींची इमारत आता 50 कोटींपर्यंत जाणार आहे. या नवीन आराखड्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग प्रस्ताव पाठवणार आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेची सध्याची इमारत जीर्ण झाली असून सर्व विभागांना सामावून घेण्यात अडचणी येत आहेत. याशिवाय वाहनतळाचीही समस्या आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेची नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यास ग्रामविकास विभागाने मान्यता दिली. त्यानुसार २५ टक्के खर्च जिल्हा परिषदेने सेसनिधीतून करायचा असून उर्वरित खर्च राज्य सरकार करणार आहे. टेंडर प्रक्रिया राबवल्यानंतर जानेवारी २०२१ मध्ये इमारतीच्या बांधकामास सुरवात झाली. दरम्यान महापालिका व नगररचना विभाग यांच्या नियमाप्रमाणे इमारतीच्या आराखड्यात बदल करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने वाहनतळासाठी जमिनीखाली एक मजला वाढवणे, आगप्रतिबंधक उपाययोजना करणे, सुरक्षेच्यादृष्टीने दोन जीने असणे, तसेच बीमची संख्या आदी बदल करण्यात आले. यामुळे इमारतीची किंमत २४ कोटींवरून ३८ कोटींपर्यंत गेली.
राज्य सरकारने या इमारतीसाठी अधिकाधिक २५ कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली होती व त्यापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो संपूर्ण खर्च जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून करावा लागेल, असे प्रशासकीय मान्यतेत स्पष्ट केले आहे. यामुळे या वाढीव खर्चासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता फेब्रुवारीमध्ये घेण्यात आली व या वाढीव खर्चासाठी सरकारकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्यालाही सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली. त्यानंतर प्रशासनाने जवळपास तीन महिने याबाबत काहीही हालचाल केली नाही. दरम्यानच्या काळात सुधारित प्रशासकीय मान्यता आल्याशिवाय कोणतेही बील दिले जाणार नाही. तत्पूर्वी बील हवे असल्यास ते जुन्या दराने दिले जाईल, अशी भूमिक लेखा व वित्त विभागाने घेतली. यामुळे मागील बील मिळण्यात अडचणी असल्याने ठेकेदाराने कामाचा वेग कमी कमी केला व आता बांधकाम जवळपास ठप्प आहे. अखेर जूनमध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्यावर सरकारने आधी सुधारित तांत्रिक मान्यता घेण्याचे आदेश दिले. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता सुधारित तांत्रिक मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुधारित तांत्रिक मान्यता देताना त्यात फर्निचरचा खर्चही समाविष्ट करण्यात आला यामुळे तो खर्च वाढून 46 कोटींपर्यंत गेला. राज्य शासनाकडे सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यापूर्वी या नव्या इमारतीच्या इलेक्ट्रिकीकरणाचाही आराखड्यात समावेश करण्याची सूचना बांधकाम विभागाने दिली. त्यानुसार संपूर्ण इमारतीचा खर्च 50 कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. अद्याप इलेक्ट्रिकीकरणाचा तांत्रिक प्रस्ताव तयार होत असून, त्यानंतर तो प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवला जाणार आहे, असे बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले.
ठेकेदाराला 25 टक्के कमी दरानेच काम
जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय कामाचे टेंडर क्रांती कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला मिळाले आहे. या कंपनीने 20 टक्के कमी दराने टेंडर भरले होते. त्यामुळे या इमारतीच्या तत्कालीन प्रशासकीय मान्यतेनुसार वाढलेल्या खर्चाच्या 20 टक्के कमी दरानेच त्यांना काम करावे लागणार आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या टेंडरमधील अटीशर्तीमध्ये बांधकाम साहित्याच्या वाढीव दराचा समावेश नसल्याने वाढीव दराचा फायदाही ठेकेदारास मिळणार नाही.
जि. प. सेसमधून 12 कोटी
नाशिक जिल्हा परिषद नवीन प्रशासकीय इमारत खर्चाच्या 25 टक्के रक्कम खर्च करणार आहे. यापूर्वी 24 कोटी खर्चापैकी 6 कोटी रुपये निधी देण्यास जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. आता वाढीव साडेसहा कोटींच्या निधी मागणीस सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.