नाशिक (Nashik) : तालुक्यातील सारुळ परिसरातील खाणपट्ट्यात नेमके किती उत्खनन झाले याची स्पष्टता यावी यासाठी 'सर्व्हे ऑफ इंडिया' या राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेद्वारे ड्रोन सर्वेक्षण करण्याची मागणी अहमदनगरच्या विशेष पथकातील सदस्य जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सुनील इंदलकर यांनी राज्याचे जमाबंदी आयुक्त यांना केली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर जमावबंदी आयुक्तांनी देखील त्यास सकारात्मकता दर्शवित केंद्रीय समितीद्वारेच मोजमाप होणार असल्याचे संकेत दिले आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सूचनेनुसार अहमदनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकाने या परिसरात मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाल्याचे निरीक्षण अहमदनगरच्या विशेष पथकाने नोंदवले आहे. मुंबई महामार्गावरील सारूळ आणि राजूर बहुला परिसरातील संतोषा आणि भागडी डोंगराच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी पर्यावरण प्रेमींनी केल्या होत्या. उभ्या डोंगरांची कत्तल करण्यास कोणत्याही नियमात परवानगी नसताना हे सारं सर्रासपणे सुरू असल्याने थेट महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्याकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यांनीही सूचना दिल्यानंतर कारवाई झाली नाही.
उलट सारूळला उत्खननासाठी स्फोट करण्यात आला. त्यावर संतप्त होऊन महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या सूचनेनुसार नाशिकच्या महसूल आयुक्तांनी अहमदनगरचेअपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रयस्थ समितीची नेमणूक केली. या समितीने नाशिकच्या जिल्हाधिकारी यांना अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. याप्रमाणे हे पथक तीन महिन्यापूर्वी नाशिकला येऊन सर्वेक्षण करून गेले. त्यात मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाल्याचे निरीक्षण नोंदविले. पण नेमकं किती उत्खनन झाले याची स्पष्टता येत नाही.
ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. ते ही केवळ राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेद्वारे होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार पथक प्रमुखांनी राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांना पत्र देत सर्व्हे ऑफ इंडिया या केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या सर्वधिक अनुभवी आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत असलेल्या संस्थेद्वारे मोजणी आणि सर्वेक्षण करण्यासाठी आदेश द्यावे, अशी पत्राद्वारे मागणी केली. जमावबंदी आयुक्तांकडे आलेल्या मागणीनुसार तातडीने त्यांनी देखील केंद्रीय समितीकडे पाठपुरावा केला असून येत्या आठवड्याभरात त्यांच्याकडून मोजमाप केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार लवकरच केंद्रीय केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या समितीकडनू त्याचे काम हाती घेतले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.