भूखंड विकसन प्रकरणात शिवसेना-मनसेचा भाजपवर वार

नाशिक (Nashik) : गेल्या दोन महिन्यांपासून शहरातील दोन उड्डाणपुलांच्या वादाने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यानंतर आता बीओटीवर भूखंड विकसित करण्याच्या भाजपच्या मागच्या दाराने मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांचे प्रकरण पेटणार आहे. बांधकाम विभागाने चार भुखंडांचा विकास करण्यासाठी काढलेल्या टेंडरमध्ये स्वा. सावरकर स्मारकाची जागा देखील असल्याचा संशय शिवसेनेकडून व्यक्त करण्यात आल्याने बीओटी वाद निवडणुकीत गाजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. या विरोधात महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी मागच्या दाराने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांविरोधात थेट सरकारकडे दाद मागण्याचा इशारा देताना निवडणुकीपूर्वी भाजप विरोधात दंड थोपटले आहेत.

महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांना शिवसेनेच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. शहरातील मोक्याच्या मिळकती बीओटीवर विकसित करताना महासभेला कुठलीही कल्पना न देता ठराव क्रमांक 530 द्वारे मंजूर करण्यात आला. त्यात एकूण 22 मोक्याच्या मिळकती बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्याच्या गोंडस नावाखाली खासगी ठेकेदारांच्या घशात घातल्या जात आहे. शिवसेनेने यापुर्वी विरोध केल्यानंतर नव्याने ठराव क्रमांक क्रमांक 1187 अन्वये शरणपूर रोड, कॅनडा कॉर्नर, सावरकर नगर, कारंजा आदी अत्यंत मोक्याच्या जागा मिळकती बीओटीवर विकसित करण्याचा प्रस्ताव देखील असरकारी ठरावाद्वारे मंजूर केला. हि बाब अतिशय निंदनीय व खेदजनक असून सत्ताधारी पक्षाने शहरच धनधांडग्या बिल्डर लॉबीला विक्रीला काढल्याचा थेट आरोप बोरस्ते यांनी केला. शहरातील मोक्याच्या मिळकती कोटयावधी रुपये खर्च करुन संपादित करुन घेतल्या आहेत.

त्या जागा विकसित करताना स्थानिक रहिवाशांचे मत विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. परंतु विशिष्ट विकासकांना हाताशी धरुन नियोजनबध्द पध्दतीने महापालिकेच्या मालमत्तेवर दरोडा टाकण्याचे प्रयत्न होत आहे. प्रशासनाकडून देखील मदत होत असल्याचा आरोप बोरस्ते व गटनेते विलास शिंदे यांनी करताना सरकारकडे दाद मागणार असल्याचे सांगितले.

मनसे जाणार न्यायालयात

मोक्याच्या जागा बीओटीवर विकसित करण्याच्या सत्ताधारी भाजपच्या भुमिकेला मनसेने विरोध करताना नगरसेवक सलीम शेख यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देत अशासकीय ठरावावर कार्यवाही न करण्याची मागणी केली आहे. सदरचा प्रस्ताव महापालिकेच्या हिताविरोधात असल्याने तत्काळ सरकारकडे विखंडनासाठी सादर करून टेंडर प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. प्रस्ताव रद्द न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा देण्यात आला.