नाशिक (Nashik) : पाणी पुरवठा योजना पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदारांना हस्तांतरण दाखला देण्याचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्याच्या निर्णयावरून नाशिक जिल्हा परिषदेने यूटर्न घेतला आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावरील पाणी पुरवठा योजना हस्तांतरित झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीकडे हस्तांतरित करण्याचे अधिकार कायम असून त्यात कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून पाणी पुरवठा योजना हस्तांतरित करण्याचे अधिकार सरपंचांकडेच आहेत, असा खुलासा नाशिक जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम भांडेकर यांनी केला आहे.
जिल्हा परिषद अधिकारी व ठेकेदार यांच्या बैठकीत पाणी पुरवठा योजना हस्तांतरणाचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले जाण्याची माहिती कळताच जिल्हाभरातील सरपंचांनी याविरोधात आवाज उठवला. तसेच काही आमदारांनीही अधिकाऱ्यांना फोन करून निर्णय मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या. यामुळे जिल्हा परिषदेने हा खुलासा केल्याचे बोलले जात आहे.
मागील आठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी पाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी व जलजीवन मिशनमधील योजनांची कामे मिळालेले ठेकेदार यांची बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत कोणत्याही कामांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही. यामुळे ठेकेदारांनी वेळेत व गुणवत्तापूर्ण कामे करावीत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. यावेळी ठेकेदारांनी यापूर्वी ग्रामपंचायत स्तरावरील पाणीपुरवठ योजना राबवताना आलेले अनुभव कथन केले. पाणी पुरवठा योजना हस्तांतरित करण्याचे अधिकार सरपंचांना आहेत.
सरपंचांकडून हस्तांतरण करण्याच्या नावाखालही ठेकेदारांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते. यामुळे यापूर्वी पूर्ण केलेल्या अनेक ठिकाणच्या पाणी पुरवठा योजना हस्तांतरित झालेल्या नाहीत, ही बाब अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आणून दिली. तसेच योजना पूर्ण होऊनही केवळ सरपंचांमुळे योजना हस्तांतरण होत नसल्याच्याही तक्रारी केल्या. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी सरपंचांकडून अडवणूक होत असल्यास त्या ठिकाणी योजना हस्तांतरण करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले जातील, असे आश्‍वासन ठेकेदारांना दिले. यामुळे ठेकेदारांनी याबाबत समाधान व्यक्त केले होते.
यापूर्वी जिल्हा परिषदेने राबवलेल्या अनेक पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होऊनही त्यांचे हस्तांतरण दाखले मिळाले नसल्याचे त्या योजना कागदोपत्री अपूर्ण दिसत आहेत. गटविकास अधिकाऱ्यांना ते अधिकार मिळाल्यास जलजीवन मिशनमधील योजना लवकर पूर्ण होतील, असा विश्‍वास व्यक्त होत होता. दरम्यान हस्तांतरण दाखला देण्याचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले जाण्याची माहिती कळताच जिल्ह्यातील सरपंचांनी संघटित होऊन या निर्णयाला विरोध केला. अनेकांनी आमदारांना याबाबत माहिती देऊन जिल्हा परिषदेला असा निर्णय घेण्यापासून परावृत्त करण्याची मागणी केली. चांदवड, सुरगाणा आदी तालुक्यांमधील सरपंचांनी जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे योजना हस्तांतरण दाखला देण्याचे अधिकार कायम असल्याचा खुलासा केला आहे. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून यापुढेही योजना हस्तांतरणाचे अधिकार संबंधित सरपंचांकडे राहणार असल्याचे कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम भांडेकर यांनी टेंडरनामास सांगितले.