नाशिक (Nashik) : सरकारच्या नवीन वाळू धोरणानुसार नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ऑक्टोबरमध्ये बागलाण, नांदगाव, नांदगाव, कळवण, देवळा व मालेगाव तालुक्यांतील १३ वाळू डेपोंसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली. मात्र, यापैकी केवळ कळवण तालुक्यातील तीन टेंडरला प्रतिसाद मिळाला असून उर्वरित एकाही टेंडरला प्रतिसाद मिळालेला नाही. यामुळे मागील हंगामाप्रमाणे यावेळीही जिल्ह्यातील वाळू डेपोंसाठी ठेकेदार मिळण्याचा मार्ग अवघड दिसत आहे. सध्य केवळ निफाड तालुक्यातील चांदोरी, जळगाव तसेच नाशिक तालुक्यातील चेहेडी येथील तीन ठिकाणी वाळू घाटांवरून वाळू उपसा केला जात आहे.
नवीन वाळू धोरणानुसार सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना ६०० रुपये ब्रास या दराने वाळू देण्याचा, तसेच घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात लाभार्थ्यांना केवळ वाहतूक खर्च करावा लागणार आहे. यामुळे या नवीन वाळू धोरणाचे राज्यात स्वागत झाले. नवीन वाळू धोरण राज्यात एक मे पासून लागू करायचे होते, पण टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न होऊ शकल्याने त्याचा मुहूर्त टळला. नाशिक जिल्हयात सुरवातीला १३ वाळू घाटांना परवानग्या देण्यात आल्या. पुढे त्यांची संख्या वाढून १६ झाली. मालेगाव तालुक्यात कळवण, देवळा, बागलाण, निफाड, नांदगाव, निफाड या तालुक्यांमध्ये १६ वाळू घाट व ३६ डेपो निश्चित करण्यात आले आहेत. या वाळू घाटांवरून मागील हंगामात पावसाळ्यापूर्वी ९० हजर मेट्रिक टन वाळू उपसा करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
मात्र, या तीन तालुक्यांत आठ घाट व एकूण सहा डेपो निश्चित करण्यात आले होते. त्यातून ९० हजार मेट्रिक टन वाळूचा उपसा करण्यात येणार होता. मात्र, त्यावेळी बहुतांश ठिकाणी स्थानिकांनी वाळू उपसा करण्यास विरोध केला. यामुळे टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. परिणामी पावसाळ्यापूर्वी केवळ चेहडी येथे वाळू डेपो सुरू झाला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पावसाळा संपल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये बागलाण, नांदगाव, नांदगाव, कळवण, देवळा व मालेगाव या तालुक्यांमधील वाळू ठेक्यासाठी नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवली. त्यात केवळ जयपूर, कळमाथे व गोसरणे या तीन ठिकाणच्या टेंडरला प्रतिसाद मिळाला असून सध्या टेंडरधारकांशी वाटाघाटी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. उर्वरित ठिकाणच्या टेंडरला प्रतिसाद न मिळाल्याने या वाळू ठेक्यांचे भवितव्य अंधारात आहे.