नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशन अंतर्गत सिन्नर विधानसभा मतदार संघात सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे आराखडे दोषपूर्ण आहेत. ठेकेदारांनी आराखडे तयार केले असून अधिकाऱ्यांनी केवळ सह्या केल्या आहेत. यामुळे या सर्व योजनांची पडताळणी केल्याशिवाय देयके देण्यात येऊ नये व याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे निवेदन सिन्नरचे आमदार ऍड. माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव यांना दिले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या जलजीवन मिशनची कामे सुरुवातीपासून वादात असून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी आढावा बैठकीत जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनेबाबत तक्रारी केल्यानंतर आता राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ आमदार ऍड. माणिकराव कोकाटे यांनी थेट प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले आहे.
आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी मागील महिन्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत सिन्नर तालुक्यातील पाणी पुरवठा योजनांचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी अनेक पाणी पुरवठा योजनांचे अंदाज पत्रकात मोठ्या प्रमाणात दोष आढळले. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुर्वीच्या बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे कोरडे स्रोतच भुजत सर्वेक्षण विभागाचे दाखले न घेताच नवीन योजनांसाठी पुन्हा निश्चित केल्याचे दिसून. तसेच या योजनांची अंदाज पत्रके कुठल्याही तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी तयार केलेले नाहीत. ठेकेदारांनीच ग्रामपंचायतीला देखील विश्वासात न घेता त्यांच्या सोयीने आराखडे तयार केलेले आहेत.
अंदाज पत्रकानुसार जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव मंजूर करून टेंडर राबवले. टेंडरमध्येही जाणीवपूर्वक बहुतांश ठराविक एजन्सींच्या नावावर १० ते १५ कामे दिल्याचे आमदार कोकाटे यांना बैठकीत आढळून आले. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने या अंदाज पत्रकातील दोषांची तपासणी केलेली नसल्याने अनेक ठिकाणी अद्याप ठेकेदाराने कामे सुरू केलेली नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या योजनांसाठी राज्य व केंद्र सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाया जाणार असून त्याला सर्वस्वी त्यास पुर्णतः जिल्हा परिषदेचे पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी जबाबदार राहणार आहेत. यामुळे सिन्नर मतदार संघातील जलजीवन मिशन अंतर्गत चुकीच्या पद्धतीने प्रस्तावीत केलेल्या प्रत्येक योजनेची सखोल चौकशी तसेच तांत्रिक दोषांची पुर्तता करुन सुधारीत अंदाज पत्रकास मान्यता घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच जिल्हा परिषद यंत्रणेने या योजनांसाठी भुजल सर्वेक्षण प्राधिकरणाचा (GSDA) चा दाखला घेतल्याशिवाय योजनेचे कामास सुरवात करु नये. झालेल्या कामाची तपासणी करुन समाधानकारक काम झाल्याशिवाय तसेच ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांची खात्री झाल्याशिवाय झालेल्या कामाची बिले अदा करु नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.