नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीने बचत निधीतील पुनर्विनियोजनाच्या अनियमिततेची चौकशी करून ती कामे रद्द करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आक्रमक आहेत. त्यांनी नुकतेच नियोजन विभागाच्या अप्पर सचिवांना पत्रदिले असून विधीमंडळ अधिवेशनात लक्ष्यवेधी मांडण्याची तयारी सुरू असल्याचे समजते. यामुळे पुनर्विनियोजनात मंजूर केलेल्या कामांचे काय होणार, याबाबत उत्सुकता असताना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने यातील काही कामांचे काम वाटप समितीच्या माध्यमातून ठेकेदारांना वाटप केल्याचे समोर आले आहे. ही बाब उघडकीस येताच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घाईघाईने काम वाटप रद्द करीत संबंधित कार्यकारी अभियंता व कर्मचाऱ्यांची खरडपट्टी काढल्याचे समजते. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पुनर्विनियोजनातील कामांचे वाटप अथवा टेंडर राबवू नये, अशा सूचना दिल्या असताना हा प्रकार कसा घडला, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने २०२२-२३ या वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण योजनेतून जिल्हा परिषद वगळता इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना दिलेल्या निधीतील बचत निधीचे मार्च अखेरीस पुनर्विनियोजन केले. हे पुनर्विनियोजन करताना उपलब्ध निधीच्या रकमेइतक्याच कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षित आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या दरवर्षाच्या नियोजनावर त्याच्या दायित्वचा बोजा पडणार नाही, असे पुनर्विनियोजन करणे अपेक्षित आहे. मात्र, मागील काही वर्षांत याचे पालन केले जात नसून २०२२-२३ मधील बचत निधीचे पुनर्विनियोजन करताना त्याचा कळस गाठत उपलब्ध निधीच्या जवळपास दहा पट कामांना अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेनेही जिल्हा नियोजन समितीकडे १० टक्के निधीऐवजी पूर्ण निधी देण्याची मागणी करीत तूर्तास या निधीतील कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेऊन संबंधीतीना तशा सूचना दिल्या आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीने बांधकाम विभागाच्या ३४ कोटींच्या कामांना केवळ सव्वातीन कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. तसेच जनसुविधेच्या ६.५७ कोटींच्या कामांना केवळ ६५लाख रुपये निधी दिला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या नियमित नियोजनावर दायित्वाचा मोठा बोजा वाढणार असून त्यामुळे नवीन कामांचे नियोजन करण्यास वाव राहणार नाही, अशी भूमिका घेत माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी या पुनर्विनियोजनाची चौकशी करण्याची मागणी करणारे पत्र नुकतेच नियोजन विभागाचे अप्पर सचिवांना दिले. तसेच तत्पूर्वी छगन भुजबळ यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहून या अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यामुळे सावध झालेल्या जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीला पत्र पाठवून पुनर्विनियोजनातून मंजूर केलेल्या कामांना आणखी निधी देण्याची मागणी केली. तसेच वाढीव निधी आल्याशिवाय या कामांची टेंडर प्रक्रिया वा काम वाटप समितीच्या माध्यमातून वाटप न करण्याचे निर्देश दिले होते. असे असूनही बांधकाम विभाग क्रमांक दोन मधील मार्च महिन्याच्या काम वाटप समितीच्या कामांच्या यादीत पुनर्विनियोजनात मंजूर केलेल्या सात कामांचा समावेश केला गेला. विशेष म्हणजे या कामांना २७ मार्च रोजी निधी मंजूर केला असताना त्यापूर्वीच्या काम वाटप समितीच्या कामांच्या यादीत या कामांचे वाटप केले गेले. एवढेच नाही तर येवला तालुक्यातील ठेकेदारांना या कामांच्या शिफारशीही देण्यात आल्या. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबतीत अंधारात ठेवण्यात आले. मात्र, हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर त्यांनी तातडीने बांधकाम विभाग क्रमांक दोनच्या कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांच्यासहसह संबंधित कर्मचाऱ्यांची खरडपट्टी काढल्याचे समजते. त्यानंतर त्यांनी बांधकाम विभागाच्या तीनही कार्यकारी अभियंता, काम वाटप समिती व टेंडरचे काम बघणारे कर्मचारी यांना बोलावून पुनर्विनियोजनातील निधीतील कामांबाबत काहीही कार्यवाही न करण्याचे निर्देश दिले. तसेच बांधकाम विभाग क्रमांक दोनची मार्चमधील काम वाटप समितीमधील ही कामे रद्द केल्याचे समजते.
चौकशी होणार का?
मंजुरीआधीच काम वाटप केल्याची बाब वेळीच उघडकीस आली नसती व संबंधित ठेकेदारांना कार्यादेश दिले असते तर मोठा पेच निर्माण झाला असता. कामांना निधी व मंजुरी मिळण्याच्या आधीच त्यांचे काम वाटप करण्याची घाई कशामुळे झाली, असा प्रश्न यानिमित्ताने समोर येत आहे. या प्रकाराची चौकशी होऊन मुख्य कार्यकारी अधिकरी दोषींविरोधात काही कारवाई करणार की नेहमीप्रमाणे पाठीशी घालणार, याबाबत उत्सुकता आहे. नुकतेच १५ वा वित्त आयोगाचा निधी येणार नसूनही त्यातून कामांना मंजुरी देऊन त्याचे काम वाटप करण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर हा दुसरा प्रकार उघडकीस आला आहे. सध्या जिल्हा परिषदेत प्रशासक राजवट असून सदस्य व पदाधिकाऱ्यांचा धाक नसल्याने नियम डावलून कामे करण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसत आहे.कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना धाक उरला नसून नियम न पाळण्याची बेफिकिरी वाढत असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांकडून बोलले जात आहे.