नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने मंजूर कार्यारंभ आदेश दिलेल्या १२२२ योजनांपैकी अद्यापही ६६ योजनांच्या कामांना सुरवात झालेली नाही. या योजनांसाठी टेंडर (Tender) प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश देण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२२ असताना आता चार महिने होऊनही ६६ योजनांची कामे सुरू झाली नाहीत. यामुळे या योजना या मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता जवळपास मावळली आहे.
वनविभाग अथवा जलसंपदा विभागाकडून जागा मिळण्यास अडचणी असल्यामुळे या योजनांची कामे सुरू झाली नसल्याचे जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात येत आहे. मुळात योजनेचा आराखडा तयार करतानाच जलस्त्रोताची जागा निश्‍चित केली नाही. तसेच विभागातील अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांकडून योजनांचे आराखडे तयार करून घेतल्यामुळे आता जागांची समस्या उद्भवत असल्याचे समोर आले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने सुरवातीला १२९२ गावांमध्ये १२४४ कोटींच्या पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावित केल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात या आराखड्यात बदल होत जाऊन या योजनांची संख्या आता १२२२ झाली आहे. या योजनांच्या खर्चाची रक्कम १४१० कोटी रुपये झाली आहे.
या सर्व योजनांची टेंडर प्रक्रिया संपवून ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्याचे काम पूर्ण करावे, अशा केंद्र सरकारच्या सूचना होत्या. मात्र, नाशिक जिल्हा परिषदेचे जवळपास दोनशे कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्याचे काम शिल्लक होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या, पण टेंडर प्रक्रिया न राबवलेल्या अनेक योजना रद्द केल्याचे दिसते.
यामुळे आता नियमित योजना व पूर्वीच्या योजनांचे विस्तारीकरण म्हणजे रेट्रोफिटिंगच्या योजना अशा १२२२ योजनांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. सर्व योजनांची कामे ३१ डिसेंबर २०२२नंतर सुरू होणे अपेक्षित असताना सुरवातीला ग्रामपंचायतींकडून ठेकेदारांना न मिळणारे सहकार्य, जलसंपदा विभाग व वनविभागाकडून ना हरकत दाखला मिळण्यात आलेल्या अडचणी यामुळे कार्यारंभ आदेश देऊनही फेब्रुवारीअखेरपर्यंत अडीचशेच्या आसपास योजनांची कामे सुरू झाली नव्हती.
प्रशासनाने गटविकास अधिकाऱ्यांना सर्व योजना सुरू करण्यासाठी सूचना दिल्यामुळे त्यांनी स्थानिक पातळीवर ग्रामसेवकांना अडचणी दूर करण्याचे आदेश दिल्यामुळे मार्चमध्ये मोठ्याप्रमाणावर योजनांची कामे सुरू झाल आहेत. मात्र, त्यानंतरही अद्याप ६६ योजनांची कामे सुरू होऊ शकली नाही.
या योजना पुढील वर्षी मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यासाठी आता केवळ अकरा महिने उरले असून एवढ्या कालावधीत या योजना कशा पूर्ण होणार याची ठेकेदारांना चिंता लागून आहे. आता उर्वरित ६६ योजना सुरू होण्यास प्रामुख्याने वनविभागाकडून जलस्त्रोतासाठी अथवा जलवाहिनी टाकण्यासाठी ना हरकत दाखला मिळणे हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, विभागाकडे पूर्णवेळ कार्यकारी अभियंता नसून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता पदाचा तात्पुरता पदभार बांधकाम एकच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे दिला आहे.
जलजीवन मिशनची १४१० कोटींची कामे वर्षभरात पूर्ण करायची असून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पूर्णवेळ कार्यकारी अभियंता नसल्यामुळे या योजनांची कामे कशी मार्गी लागणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.