नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने टेंडर (Tender) प्रक्रिया राबवून ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश देताना त्याची प्रत संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना देणे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (ZP CEO) अनिवार्य केले आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल (Ashima Mittal) यांनी 'बांधकाम'च्या तीनही कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र दिले आहे. यामुळे पंचायत समिती क्षेत्रात जिल्हा परिषदस्तरावरून सुरू असलेल्या कामांबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना आढावा घेणे शक्य होणार आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये घेतलेल्या आढावा बैठकीत अपूर्ण कामांबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना विचारणा केली होती. त्यावेळी गटविकास अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवले होते. यामुळे पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. एवढेच नाही, तर त्यांनी मालेगावच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश दिले होते.
जिल्हा परिषद स्तरावरून मंजूर करण्यात आलेल्या कामांचे टेंडर राबवल्यानंतर कार्यकारी अभियंत्यांकडून ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश दिले जातात. ठेकेदार ते कार्यारंभ आदेश शाखा अभियंत्यांना दाखवून काम सुरू करतात. यामुळे संबंधित तालुक्यांमध्ये जिल्हा परिषदेची किती कामे सुरू आहेत, याबाबत गटविकास अधिकारी अंधारात असतात, ही बाब गटविकास अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यावेळी पालकमंत्री ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते.
याच प्रकारचा अनुभव मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनाही आला. त्यांनी एका पंचायत समितीचा आढावा घेताना जिल्हा परिषदेच्या कामांच्या प्रगतीबाबत विचारणा केली. त्यावेळी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेल्या कामांबाबत आपणास माहिती नसल्याचे सांगितले.
श्रीमती मित्तल यांनी याबाबत खोलात जाऊन माहिती घेतली असता जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता थेट ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश देतात व ठेकेदार ती कामे सुरू करतात. यात गटविकास अधिकाऱ्यांना काहीही माहिती दिली जात नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेली किती कामे तालुक्यात सुरू आहेत, याबाबत गटविकास अधिकारी अनभिज्ञ असतात, असे समोर आले. यामुळे त्यांना आढावा बैठक आटोपल्यानंतर बांधकामच्या तीनही कार्यकारी अभियंत्यांना याबाबत विचारणा केली व त्यांची खरपडपट्टी काढल्याचे समजते.
त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बांधकामच्या तीनही कार्यकार अभियंत्यांना तसेच जलसंधारण व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र दिले आहे. या पत्रानुसार जिल्हा परिषद स्तरावर कोणत्याही कामाची टेंडर प्रक्रिया राबवल्यानंतर त्या कामांचे कार्यारंभ आदेशाची एक प्रत यापुढे उपअभियंता, शाखा अभियंता मार्फत गटविकास अधिकारी यांना द्यावी लागणार आहे. कार्यारंभ आदेशाची प्रत द्यावी लागणार आहे.
यामुळे पंचायत समिती स्तरावर आढावा घेतात गटविकास अधिकाऱ्यांनाही जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेल्या कामांबाबत माहिती घेणे शक्य होणार असून, या बैठकांमध्ये त्याचा आढावा घेता येणार आहे. यापूर्वी अनेकदा कार्यारंभ आदेशाची माहिती गटविकास अधिकाऱ्यांना असावी, याबाबत चर्चा झाल्या. मात्र, प्रत्यक्षात कार्यवाही होत नव्हती.