नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या (ZP) आरोग्य विभागाकडून नेमल्या जाणाऱ्या भरारी पथकांसाठी ५४ वाहने पुरवणाऱ्या पुरवठादाराची मुदत मागील ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी नवीन टेंडर (Tender) राबवले नाही.
मार्च २०२३ मध्ये टेंडर प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर त्याचा तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर लवकरात लवकर वित्तीय लिफाफा उघडून कार्यारंभ आदेश देणे गरजेचे होते. मात्र नवीन पुरवठादाराची निवड करण्यास होत असलेला उशीर व जुन्या पुरवठादाराची वादात सापडलेली मुदतवाढ यामुळे सध्या भरारी पथके वाऱ्यावर असून निधी अभावी त्याचे देयकही प्रलंबित आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर भरारी पथकांची नेमणूक होणे गरजेचे असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण काय, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून आदिवासी दुर्गम भागातील नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी भरारी पथकांची नेमणूक केली जाते. या भरारी पथकाच्या वाहनात एक वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे वेतन, वाहनाचा चालकासह खर्च व औषधे यांचा खर्च करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून दरवर्षी चार कोटी रुपये निधी दिला जातो.
आरोग्य विभागाने या निधीतून ५४ भरारी पथके तयार केली असून त्यासाठी वाहन पुरवठादाराची टेंडर प्रक्रियेतून निवड केली जाते. पुरवठादाराला एका वाहनासाठी चालकाच्या वेतनासह ३० हजार रुपये दिले जातात व महिनाभरात १५०० किलोमीटर वाहन चालवावे लागते. भरारी पथकासाठी वाहने पुरवणाऱ्या पुरवठादाराची मुदत ऑक्टोबर २०२२ मध्ये संपली.
मुदत संपण्याआधीच आरोग्य विभागाने नवीन पुरवठादार नेमण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवणे गरजेचे होते. मात्र, त्यावेळी निधी नसल्याचे कारण देत आरोग्य विभागाने जुन्याच पुरवठादाराची सेवा सुरू ठेवली. विशेष म्हणजे संबंधित पुरवठादारास मुदतवाढ देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतली नव्हती.
आदिवासी विकास विभागाने मार्च अखेरीस पुनर्नियोजनातून निधी देण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर आरोग्य विभागाने मार्चमध्ये नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवली. पुनर्नियोजनातून या योजनेसाठी ७२ लाख रुपये निधी मंजूर झाला असला, तरी जिल्हा कोषागार कार्यालयातून अद्याप धनादेश वितरित केले नाहीत. यामुळे संबंधित ठेकेदारास मागील रक्कम देता आलेली नाही. यामुळे त्याने वाहन पुरवठा करणे थांबवले आहे. दरम्यान आरोग्य विभागाने राबवलेल्या टेंडरसाठी तीन पुरवठादारांनी सहभाग घेतला असून त्याचा तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतही अद्याप वित्तीय लिफाफा उघडण्यास प्रशासनाला मुहूर्त सापडत नसल्याचे दिसत आहे.
कोरोना काळात झालेल्या औषधे व इतर वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीतही आरोग्य विभागाकडून मोठ्याप्रमाणावर अनियमितता झाली होती. सर्वसाधारण सभेत याबाबत सदस्यांनी आवाज उठवला होता. त्यावेळी आरोग्य विभागावर प्रस्तावित केलेले चढ्या दरांमध्ये कपात करण्याची नामुष्की आली होती. सध्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी प्रभारी आहेत. त्यामुळे त्यांनी या विभागातील बारकावे माहिती नसताना आरोग्य विभागात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या मंडळींना त्यांनाही अंधारात ठेवून पुरवठादारावर विशेष मेहरबानी केली असल्याची चर्चा आहे.
यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून वाहने पुरवठादारास परस्पर मुदतवाढ देण्याचा प्रताप केल्यानंतर वेळेत टेंडर प्रक्रिया राबवणे गरजेचे असताना दोन महिने उलटले, तरी अद्याप या टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण करून नवीन पुरवठादार नेमण्याबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसत आहे.
मागील देयके न मिळाल्याने पुरवठादार वाहने पुरवत नसून त्यामुळे आदिवासी भागातील रहिवाशांची आरोग्य सेवा वाऱ्यावर असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. सध्या भरारी पथकातील डॉक्टरांना वाहन नसले, तरी ते दुचाकीवरून आदिवासी भागात सेवा पुरवत असल्याचे प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या वाहनांची गरज पावसाळ्यात अधिक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आता पावसाळा तोंडावर आला असून त्यापूर्वी निर्णय होणार की नाही, याबाबत उत्सुकता आहे.