नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठांतर्गत राबविल्या जात असलेल्या जलजीवन मिशन योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे झालेल्या कामांची देयके देण्यासाठी निधी नसल्याचे समोर आले आहे.
लाडकी बहीण योजनेसह विविध योजनांमुळे शासनाकडून दीड ते दोन महिन्यांपासून निधी प्राप्त झालेला नाही. यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ३८ कोटींची बिले थकली आहेत. ऐन दिवाळीत बिले रखडल्याने ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. जिल्ह्यातील एक हजार २९६ गावांमध्ये जलजीवन मिशनअंतर्गत एक हजार २२२ पाणीपुरवठा योजनांची एक हजार ४१० कोटींची कामे सुरू आहेत.
यात, रेट्रोफिटिंग (जुन्या योजना) ६८१ असून, नवीन योजना ५४१ आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी असलेली ३१ मार्च २०२४ पर्यंतची मुदत ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली होती. मात्र, या मुदतीतही योजनांची कामे पूर्ण झाली नाहीत. लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता, दुष्काळ याचा फटका बसल्याने कामे वेळेत पूर्ण न झाल्याने सरकारने पुन्हा योजना पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढविली असून, ती ३१ मार्च २०२५ करण्यात आली आहे.
सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत ७९९ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. यातील ७२९ योजनांमधून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. ४२३ योजनांची कामे अपूर्ण आहेत. योजना पूर्ण करण्यासाठी विभागाची धडपड सुरू असताना झालेल्या कामांची देयके रखडली आहेत. शासनाकडून देयके देण्यासाठी निधी प्राप्त झालेला नाही. लोकसभा निवडणुकीदरम्यानदेखील निधी प्राप्त झाला नव्हता.
त्या वेळी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी शासनाला पत्र देत, निधीची मागणी केली होती. त्यानंतर तीन महिन्यांपूर्वी १७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. यातून एप्रिल, मे, जून, जुलै महिन्यांची थकलेली बिले काढण्यात आली. मात्र, त्यानंतर पुन्हा बिलांसाठी निधी आलेला नाही. निधी नसल्याने ठेकेदारांची बिले कशी काढायची, असा प्रश्न विभागाला पडला आहे. कामे करूनही बिले प्राप्त होत नसल्याकारणाने मात्र अडचणीत सापडले आहेत.
८० टक्के योजना पूर्ण होऊनही बिले मिळेनात
जलजीवन मिशनवर आतापर्यंत एकूण ७९ हजार १६३ लक्ष रुपये (५६.१४ टक्के) खर्च झाला आहे. जिल्ह्यातील निफाड, नांदगाव, निफाड, दिंडोरी, मालेगाव, सुरगाणा, कळवण तालुक्यांमधील ६० ते ८० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र पूर्ण झालेल्या कामांची सुमारे ३८ कोटींची देयके अदा करण्यासाठी निधीच शिल्लक नसल्याने ठेकेदार अडचणीत सापडले आहे.
जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण करण्यासाठी विभागांकडून पाठपुरावा केला जातो. मात्रदल, झालेल्या कामांची बिले निधीअभावी रखडली आहेत. शासनाकडून निधी आला नसल्याचे सांगितले जात आहे. कामे वेळात पूर्ण करावयाची असल्यास, बिले काढली पाहिजेत.
- सागर विंचू, सचिव, महाराष्ट्र इंजिनिअर्स असोसिएशन, नाशिक