नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून जलजीवन मिशनच्या १२२२ पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. या योजना पूर्ण करण्यासाठी मार्च २०२४ पर्यंत अखेरची मुदत आहे. या मुदतीत एक हजार योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने निश्चित केले आहे. ग्रामीण पुरवठा विभागाकडील आकडेवारीनुसार आतापर्यंत १७२ योजनांची कामे पूर्ण झाली असून १०१८ कामे प्रगतीपथावर आहेत,तर ३२ पाणी पुरवठा योजना फेरआराखडे तयार करण्याच्या कारणामुळे अद्याप सुरूच झालेल्या नाहीत. यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागासमोर पुढील तीन महिन्यांमध्ये ८२८ योजना पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत १२२२ पाणी पुरवठा योजनांना कार्यारंभ आदेश दिलेले आहेत. या १२२२ योजनांमध्ये आधी अस्तित्वात असलेल्या, पण नव्याने विस्तारीकरण केल्या जात असलेल्या रेट्रोफिटिंग योजनांची संख्या ६८१ असून त्यांच्यासाठी ७१२ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पूर्णत: नवीन असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांची संख्य ५४१ आहे. या नवीन योजनांसाठी ६९७ कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे. या कामांची तपासणी करण्यासाठी टाटा कंसल्टिंग इंजिनियर्स या त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती केली आहे. या संस्थेने डिसेंबरपर्यंत ९८५ कामांची किमाान एकदा तपासणी केली आहे. यावरून ९८५ पाणी पुरवठा योजनांची कामे किमान २५ टक्के पूर्ण झाली आहेत. तसेच या त्रयस्थ संस्थेकडून ५९८ कामांची दोनदा तपासणी केली असल्याने एवढी कामे ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण झाली आहेत. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने या आधाराने विचार करता पुढील तीन महिन्यांमध्ये पाणी पुरवठा योजनांची हजार कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यातील १७२ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील आकडेवारीनुसार ३५० कामे ५० टक्के पूर्ण झाली आहेत. तसेच ३०० कामे ७५ टक्के झाली असून १५० कामे ९० टक्के पूर्ण झाली आहेत. यामुळे उरलेली कामे पुढील तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण करून घेण्यावर भर दिला जाणार आहे.
हा आहे अडथळा
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून ठेकेदारांना कामांची मुदतवाढ देताना तसेच देयके तयार करताना कामे वेळेत पूर्ण करण्याबाबत सूचना दिल्या जात असून ठेकेदारांनाही कामे वेळेत पूर्ण करायची आहेत. मात्र, ठेकेदारांकडून केलेल्या कामाचे बील तयार करून त्याची मागणी केली असता झालेल्या कामाच्या केवळ ४० टक्क्यांपर्यंतच देयक मंजूर केले जाते. ही कामे मोठ्या रकमेची असून आधी केलेल्या कामाचे बील तमिळत नसल्यामुळे ठेकेदारांना पुढील काम करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. यामुळे ठेकेदारांनी केलेल्या कामाचे नियमानुसार देयक दिल्यास पुढील कामे वेळेत पूर्ण होतील व त्यासाठी कामांना मुदतवाढ देण्याचीही गरज पडणार नसल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.