नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेला मागील आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण योजना,अनुसूचित जाती उपयोजना, अनुसूचित जमाती घटक उपयोजना मिळून प्राप्त झालेल्या ४९९ कोटींपैकी ४७९ कोटी रुपये निधी खर्च केला आहे. मागील आर्थिक वर्षात राजकीय घडामोडी होऊन सत्तांतर झाल्यामुळे तीन महिने निधी खर्च करण्यास स्थगिती होती, तसेच महिनाभर निवडणूक आचारसंहिता असूनही जिल्हा परिषदेने विक्रमी ९४ टक्के खर्च केला आहे. प्राप्त झालेल्या निधीतील २९ कोटी अखर्चित राहिले असून या महिन्यात ती रक्कम जिल्हा नियोजन समितीला परत केली जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेला दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती घटक उपयोजना यासाठी निधी दिला जातो. मागील वर्षी ४९९ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला होता. त्यानुसार नियोजन सुरू असतानाच राज्यात सत्तांतर होऊन जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनास मागीलवर्षी ४ जुलैस स्थगिती देण्यात आली होती. तसेच एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर केलेली व तोपर्यंत कार्यादेश देऊन सुरू न झालेल्या कामांना स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती तीन महिन्यांनंतर टप्प्याटप्प्याने उठवण्यात आली. यामुळे २०२२-२३या आर्थिक वर्षात निधी खर्च होण्याचे प्रमाण कमी असेल,असे वाटत होते.
प्रत्यक्षात मार्च अखेरपर्यंत जिल्हापरिषदेने ९४ टक्के निधीचे देयके मंजूर करून जिल्हा कोषागार विभागाकडे निधी मागणी केली. मात्र, वित्त विभागाने पुढील आदेश येईपर्यंत धनादेश देऊ नये,अशा सूचना जिल्हा कोषागार विभागाला दिल्या होत्या. यामुळे या देयकांपोटी जिल्हा परिषदेला मे मध्ये निधी प्राप्त झाला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने ठेकेदारांना देयकांची रक्कम दिली व मागील वर्षाचा ताळमेळ सुरू झाला. मात्र, जून संपूनही जिल्हा परिषदेचा ताळमेळ लागला नाही. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी ७ जुलैस सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक घेतली. या बैठकीत श्रीमती मित्तल यांनी १२जुलैपर्यंत अखर्चित निधी जिल्हा नियोजन समितीला परत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
निधी खर्च, कामांचे काय?
जिल्हा परिषदेने कार्यादेश दिलेल्या तसेच अपूर्ण असलेल्या बहुतांश कामांची देयके देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्यानुसार कामे पूर्ण नसतानाही देयके मंजूर केली. संबंधित ठेकेदारांना रक्कमही देण्यात आली. मात्र, ही अपूर्ण कामे पूर्ण झाली किंवा नाही, याबाबत अनभिज्ञता आहे. यावर्षी नंदुरबार जिल्हा परिषदेने अशीच अपूर्ण कामांची देयके काढल्यामुळे त्यांची चौकशी लागली आहे. यामुळे देयके दिलेल्या अपूर्ण कामांची जिल्हा परिषदेच्या सबंधित अधिकाऱ्यांनी तपासणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.