नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरू असून पुढच्या वर्षभरात काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान सध्याच्या इमारतीची रंगरंगोटी व पाणी गळती रोखण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने ४७ लाख ५० हजार रुपयांचे टेंडर (Tender) प्रसिद्ध केले आहे.
यापूर्वीच जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून या इमारतीच्या कुंपनभींतीची उंची वाढवण्याचे काम सुरू आहे. तसेच या इमारतीला लिफ्ट बसवण्याचा १५ लाखांचा प्रस्तावही बांधकाम विभागाने तयार केलेला आहे. जिल्हा परिषदेच्या महासभेने मागील वर्षी नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी साडेचार लाख रुपये वर्ग करण्यास मंजुरी दिली आहे.
यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून केवळ प्रशासकीय इमारतीसाठी या वर्षभरात जवळपास सव्वा पाच कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या एकूण उत्पन्नाच्या जवळपास २५ टक्के निधी हा जुन्या व नव्या इमारतीवरच खर्च होणार असल्याचे दिसत आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेची स्थापना १९६२ मध्ये झालेली असली, तरी जिल्हा परिषदेची इमारत लोकल बोर्डाच्या काळापासून आहे. यामुळे सध्याची इमारत जीर्ण झाली असून प्रशासकीय कार्यालयांसाठी ती अपुरी पडत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेची नवीन प्रशासकीय इमारत प्रस्तावित केली असून जानेवारी २०२१ पासून या इमारतीचे काम सुरू आहे.
मधल्या काळात सुधारित तांत्रिक मान्यता व सुधारित प्रशासकीय मान्यता या कारणांमुळे या इमारतीचे काम रेंगाळले. यामुळे मुदतीत काम पूर्ण होऊ शकले नाही. यामुळे बांधकाम विभागाने संबंधित कंत्राटदाराविरोधात रोज एक लाख रुपयांचा दंड आकारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
दरम्यान मागील वर्षी सलग तीन महिने झालेल्या पावसामुळे जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या इमारतीच्या तळमजल्यांमधून पाणी झिरपल्याने अभिलेख पाण्यात भिजल्याचा प्रकार उघडकीस आला. यातून इमारत दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभागाने दिल्या.
बांधकाम विभागानेही उत्साहामध्ये जवळपास सव्वाकोटींचा प्रस्ताव तयार केला. मात्र, त्याची छाननी होऊन तो ८० लाख रुपयांवर आणला गेला. आता पुन्हा एकदा त्याची छाननी होऊन तो ४७ लाख रुपयांवर आणला आहे. बांधकाम विभागाने या निधीतून दुरुस्ती व रंगरंगोटीसाठी ४७ लाख रुपयांचे टेंडर प्रसिद्धीस दिले आहे.
दरम्यान जिल्हा परिषद आवाराच्या सुरक्षेसाठीही संरक्षक भींतीची उंची वाढवण्याचा १५ लाख रुपयांचं प्रस्ताव मंजूर होऊन सध्या भींतीची उंची वाढवण्याचे काम सुरू आहे. त्यातच दिव्यांगांच्या प्रश्‍नांबाबत नुकतेच झालेल्या बैठकीत दिव्यांगाना पहिल्या मजल्यावर चढण्याचा प्रश्‍न समोर आला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून लिफ्ट उभारण्याचा यपूर्वी तयार केलेल्या प्रस्तावाला आता मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने मागील वर्षी नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी साडेचार कोटी रुपये मंजूर केले होेते. या वर्षाखेरपर्यंत तो निधी खर्च होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या वर्षभरात जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातील जवळपास २५ टक्के रक्कम केवळ प्रशासकीय इमारतीसाठी खर्च होऊन ग्रामीण भागातील इमारत व दळणवळणासाठी या वर्षभरात एक रुपयाही खर्च न झाल्याने तो अखर्चित निधी अंदाजपत्रकात मागील शिल्लक निधी म्हणून दाखवावा लागणार असल्याचे दिसत आहे.