नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून कळवण्यात आलेल्या नियतव्ययानुसार कामांचे नियोजन करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. जिल्हा परिषदेचया जलसंधारण विभागाला प्राप्त झालेल्या नियतव्ययानुसार दायीत्व वजा जाता नियोजनासाठी ४० कोटी रुपये उपलब्ध आहे. या निधीतून आतापर्यंत केवळ २० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून उर्वरित ५० टक्के निधी जलयुक्त शिवार २.० च्या आराखड्यातील कामांसाठी वापरण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. जलयुक्त शिवार २.० या योजनेसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र निधी दिला असून जिल्हा परिषदेचा निधी वापरण्याबाबत कोणत्याही सूचना नसताना जिल्हा परिषदेने परस्पर घेतलेल्या या निर्णयाबाबत आमदारांमध्ये नाराजी आहे. या निर्णयामुळे जलसंधारण विभाग व आमदार यांच्यात संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाला जिल्हा नियोजन समितीकडून यावर्षी ४३.७५ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. त्यातील १७ कोटी रुपये निधी मागील वर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी राखीव ठेवला असून उर्वरि २६.७९ कोटी रुपयांच्या दीडपट म्हणजे ४० कोटी रुपये निधी यावर्षी नवीन कामांसाठी उपलब्ध आहे. त्यातून आदिवासी, बिगर आदिवासी भागात नवीन बंधारे, जुन्यांची दुरुस्ती ही कामे करता येणार आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी यावर्षी नियोजन करताना मागील तीन वर्षांमध्ये टँकर सुरू असलेल्या गावांमध्ये नवीन बंधारे अथवा बंधारे दुरुस्तीच्या कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील टँकरग्रस्त १५४ गावांमध्ये साडेसात कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळत असलेल्या निधी नियोजनाच्या नियमांप्रमाणे जलसंधारण विभागाने हे नियोजन केले असून उर्वरित १३ कोटींच्या निधीतून संबंधित आमदारांनी सूचवलेल्या कामांचे नियोजन केले आहे. यामुळे आतापर्यंत जवळपास २० कोटी म्हणजे ५० टक्के निधीचे नियोजन झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यावर्षी जलसंधारण विभागाचा ५० टक्के निधी जलयुक्त शिवार २.० या या योजनेच्या आराखड्यातील कामांसाठी राखीव ठेवण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार जलसंधारण विभागाने नियोजन केले आहे.
दरम्यान जिल्हयातील सर्वच आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील नवीन बंधारे बाधणे व जुन्यांची दुरुस्ती करण्याच्या कामांची यादी कार्यकारी अभियंता यांना दिली आहे. या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत त्यांच्या स्वीय सहायकांकडून पाठपुरावा सुरू आहे. जलयुक्त शिवार २.० या योजनेतील कामांसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र निधी दिला असून अद्याप मृद व जलसंधारण विभागाने याबाबत कोणत्याही सूचना दिलेल्या नाहीत. या जलयुक्त शिवार२.० योजनेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून त्यांनीही जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून जलयुक्त शिवार २.० साठी निधीची तरतूद करण्याचे कोणतेही पत्र पावलेले नाही. मात्र, जिल्हा परिषद परस्पर जलयुक्त शिवार २.० योजनेसाठी आग्रही का आहे, असा प्रश्न आमदारांकडून उपस्थित केला जात आहे. या प्रश्नाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे उत्तर नाही. जिल्हा परिषदेने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास आमदार व जिल्हा परिषद असा संघर्ष वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.