नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेला (Nashik ZP) जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील रस्तेविकास व लघुपाटबंधारे यासाठी दिलेल्या १२० कोटींच्या निधीचे नियोजन करताना शासन निर्णयाचे पालन करण्यात आलेले नाही. तसेच नियमबाह्य पद्धतीने निधी वाटप करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (ZP CEO) दिलेल्या पत्रात केला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त निधीचे नियोजन पालकंमत्र्यांच्या संमतीने करण्याचे नियोजन विभागाचे आदेश आहेत. त्यामुळे या निधी नियोजनात पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. निधी नियोजनावरून कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व भाजपच्या एकाही आमदाराने आतापर्यंत तक्रार केलेली नसताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे पालकमंत्री व आमदार यांच्यातील सुंदोपसुंदी या पत्रामुळे समोर आली आहे.
यापूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात दोन पत्रे देऊनही त्यांनी पत्रांचे उत्तर न दिल्यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनात त्यांच्याविरोधात हक्कभंग आणण्याचाही इशारा कांदे यांनी दिला आहे. दरम्यान आमदार कांदे निधी वाटपावरून सलग दुसऱ्यावर्षी नाराज झाल्याचे दिसत आहे.
आमदार सुहास कांदे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र दिले असून, या पत्रामध्ये रस्ते, लघुपाटबंधारे या कामांसाठी मंजूर झालेल्या निधी नियोजन करताना गैरकारभार होत असल्याबाबत यापूर्वी पाठवलेल्या दोन पत्रांचे उत्तर दिले नसल्याचे म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे उत्तर न देणे गंभीर बाब असून त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांवर गदा आणली म्हणून विधीमंडळ अधिवेशनात हक्क भंग मांडणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेला रस्ते विकास लघुपाटबंधारे या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून दायीत्व वजा जाता उरलेल्या निधीच्या दीडपट नियोजन करताना तालुक्याच्या भौगोलिक क्षेत्रानुसार वाटप करण्यात यावे, असे सप्टेंबर २०१६च्या शासन निर्णयात स्पष्ट असताना जिल्हा परिषदेने मनमानी पद्धतीने निधीचे वाटप केले, असा आरोप आमदार कांदे यांनी केला आहे.
यामुळे कांदे यांच्या नांदगाव मतदारसंघात कामे देण्यास हेतुपुरस्सर टाळाटाळ केली जात असल्याचे कांदे यांचे म्हणणे आहे. या निधीचे भौगोलिक क्षेत्रानुसार वाटप करावे, अन्यथा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा कांदे यांनी पत्रात दिला आहे.
दरम्यान नियोजन विभागाच्या परिपत्रकानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीचे नियोजन पालकमंत्र्यांच्या संमतीने करावे, असे स्पष्ट म्हटले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेने केलेले नियोजन पालकमंत्र्यांच्या संमतीने केले असूनही आमदार कांदे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्रातून इशारा देत आहेत. यामुळे त्यांचे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना उद्देशून असले, तरी त्यांचा रोख पालकमंत्र्यांकडेच असल्याचे बोलले जात आहे.
आमदार कांदे पुन्हा वादात
आमदार कांदे यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात कमी निधी मिळाला म्हणून तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात दंड थोपटले होते. त्यावेळी पुनर्नियोजनातून कांदे यांना निधी देऊन त्यांचे समाधान करण्यात आले होते.
दरम्यान त्यानंतर राज्यात सत्तांतर होऊन शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले व शिंदे गटाचे दादा भुसे पालकमंत्री झाले. नाशिकमध्ये आमदार सुहास कांदे व आमदार दादा भुसे हे दोन्ही आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत आहेत.
यावर्षी जिल्हा परिषदेकडून आमदार सुहास कांदे त्यांनी यापूर्वी समान वाटप करण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते. त्यानंतरही नांदगावला निधी न मिळाल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. यामुळे निधी वाटपावरून सलग दुसऱ्या वर्षी आमदार कांदे वादात सापडल्याचे दिसत आहे.
नाराजीचे खरे कारण काय?
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे एक, दोन व तीन असे तीन विभाग आहेत. त्यात आमदार सुहास कांदे यांचा नांदगाव मतदारसंघ बांधकाम विभाग तीनमध्ये येतो. दरम्यान नांदगावला अधिक निधी मिळावा म्हणून त्यांनी बांधकाम विभाग दोनचा साडेसात कोटी रुपये निधी बांधकाम विभाग तीनमध्ये वर्ग करावा व तो नांदगावला द्यावा,अशी अधिकाऱ्यांकडे मागणी केली असल्याची चर्चा आहे.
मात्र, असा निधी वर्ग करण्याचा अधिकार जिल्हा नियोजन समितीला नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. मात्र, त्या साडेसात कोटींच्या निधीचे नियोजनही तसेच शिल्लक होते. आता मार्च अखेरमुळे त्या निधीचे नियोजन सुरू असून, तो निधी आमदार कांदे यांच्या नांदगावला मिळू शकणार नसल्याने ते नाराज झाल्याची चर्चा आहे.