नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडूनू आतापर्यंत जलजीवन मिशनअंतर्गत १२२२ पाणी पुरवठा योजनांपैकी ६८१ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यातील पाचशेपेक्षा अधिक योजनांद्वारे नागरिकांना पाणी पुरवठाही केला जात असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, त्रयस्थ संस्थेच्या तपासणी अहवालातील आकडेवारी या दाव्याशी जुळत नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या कामांची तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकारने नियुक्ती केलेल्या टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्स या संस्थेने आतापर्यंत केवळ १७७ पाणी पुरवठा योजनांचीच तीन टप्प्यात तपासणी केली आहे. मग उर्वरित ५०४ योजनांची तपासणी करण्यास टाळाटाळ करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
देशातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारने जलजीवन मिशन योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून १४१० कोटींच्या १२२२ योजनांची कामे सुरू आहेत. या सर्व योजना पूर्ण करण्याची मुदत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होती. मात्र, सुरवातीपासूनच एवढ्या मोठ्या संख्येने कामे करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे या योजनेतील कामांचे सर्वेक्षण करणे, आराखडे तयार करणे, अंदाजपत्रक तयार करणे या कामांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर त्रुटी राहिल्याने प्रत्यक्ष काम करताना ठेकेदारांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. यामुळे कार्यारंभ आदेश मिळूनही कामे सुरू करण्यात अनेक दिवस गेले. एवढ्या अडचणींवरही मात करून नाशिक जिल्हा परिषदेने राज्यात सर्वात चांगली कामगिरी करीत १५ एप्रिलपर्यंत ६१७ योजनांची कामे पूर्ण केली होती व आता १८ मेपर्यंत ६८१ योजनांची कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण केल्याचे राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाला कळवले आहे. यामुळे राज्यस्तरावर नाशिक जिल्हा परिषदेचे कौतुक होत आहे.
तसेच नाशिक जिल्हा परिषदेने जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची माहिती एका क्लिकवर बघता यावी, यासाठी एक ॲप विकसित केले असून त्या ॲपवर प्रत्येक कामाच्या प्रगतीचा फोटो, अधिकार्यानी दिलेल्य भेटींचे फोटो व व्हिडिओ, वापरण्यात आलेल्या वस्तुंचे फोटो, व्हिडिओ अपलोड केले जातात. या ॲपमध्ये वर उल्लेखित केलेले सर्व व्हिडिओ व फोटो अपलोड केले असतील, तरच देयक देण्यात यावे, असा दंडक घालून देण्यात आला आहे. या नावीन्यपूर्ण मोबाईल ॲपची केंद्र सरकारकडूनही दखल घेतली असून प्रशासनात नावीन्यपूर्ण डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याच्या पुरस्कारासाठी या ॲपचे नामांकनही होऊन केंद्राच्या पथकाने या ॲपची माहिती घेतली आहे. दरम्यान एकीकडे जिल्हा परिषदेवर कौतुकाची थाप पडत असताना ग्रामीण पाणी पुरवठा यंत्रणेला राज्य सरकारकडून नियुक्त केलेल्या टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्स या त्रयस्थ तपासणी संस्थेविषयी वावडे असल्याचेही तपासणीच्या संख्येवरून स्पष्ट दिसत आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून ६८१ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले आहे. कोणतीही योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण होण्यसाठी त्रयस्थ तपासणी संस्थेकडऊन ३० लाखांवरील योजनांच्या किमान तीन तपासणी व ३० लाखांच्या आतील योजनांची किमान दोन तपासणी होणे आवश्यक आहे. मात्र, १८ मेपर्यंत या त्रयस्थ तपासणी संस्थेने ३० लाखांवरील रकमेच्या १४७ पाणी पुरवठा योजनांची तपासणी केली असून ३० लाखांच्या आतील ३० योजनांची दोन टप्प्यांत तपासणी केली आहे. यामुळे त्रयस्थ संस्थेच्या अहवालानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेल्या १२२२ योजनांपैकी केवळ १७७ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण आहेत. त्यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जाहीर केल्या जात असलेल्या भौतिकदृष्ट्या योजनांच्या संख्येला दुजोरा मिळत नाही.
त्रयस्थ तपासणीची भीती का?
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून ६८१ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या असून त्यातील ५०० पेक्षा अधिक योजनांद्वारे पाणी पुरवठाही केला जात असल्याचे ठामपणे सांगत आहे. मात्र, त्रयस्थ संस्थेच्या तपासणीच्या आकडेवारीबाबत त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंते, शाखा अभियंते यांच्याकडून त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी करण्याबाबत प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. यापूर्वी प्रभारी कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी उपअभियंते व त्रयस्थ संस्थेचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेऊन प्रत्येक तालुक्यातील उपअभियंते यांनी विशिष्ट काम झाल्यानंतर त्रयस्थ संस्थेला तपासणीसाठी कळवायचे व त्यानंतर २४ तासांच्या आत तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यासाठी समाजमाध्यमावर प्रत्येक तालुकानिहाय स्वतंत्र ग्रुप तयार करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर एकाही उपअभियंत्याने योजनेच्या कामांची तपासणी करण्यासाठी संस्थेला कळवलेले नाही. यामुळे शाखा अभियंते व उपअभियंते मुख्यालयात किती योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या याची माहिती पाठवत असले, तरी त्या पूर्ण झालेल्या कामांची त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी करून घेण्यासाठी कळवत नाहीत. याचाच अर्थ या कामांच्या दर्जाबाबत त्यांना व ठेकेदारांना खात्री नसून त्रयस्थ संस्थेने त्या कामांमध्ये काही त्रुटी निघण्याची भीती वाटत आहे. यामुळे प्रत्येक टप्पानिहाय तपासणी करण्याऐवजी एकदम काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्यानंतर पाणी पुरवठा सुरू करून द्यायचा व नंतर तपासणी करून घेण्याची भूमिका अधिकारी व ठेकेदार यांनी संयुक्तपणे घेतल्याचे दिसत आहे. यामुळे योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण होऊनही त्यांची त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी करून घेण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे बोलले जात आहे. कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी दीड महिन्यापूर्वी ६१३ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण असताना त्रयस्थ संस्थेच्या संबंधितांना तपासणीचा वेग वाढवण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे सांगितले होते. प्रत्यक्षात त्यानंतर केवळ ९ पाणी पुरवठा योजनांची तिसर्या टप्प्यात त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी झालेली दिसत आहे.