नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभागाच्या नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश विभागांना नियतव्यय कळवते. मात्र, या निधीच्या विनियोगाबाबत या विभागाने सहा महिन्यांपासून विशिष्ट तक्त्यानुसार मागितलेली माहिती देण्यास जिल्हा परिषदेचे सर्वच विभाग उदासीन असल्याचे दिसत आहे.
या विभागांना अनेकदा स्मरणपत्र देऊनही पाहिजे तशी माहिती दिली जात नाही. तसेच आदिवासी विकास विभागाने दिलेल्या निधीतील कामांमध्ये परस्पर कामांमध्ये बदल केले जात असल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे आदिवासी विकास विभाग आता माहिती मिळाल्याशिवाय निधी वितरित करणार नसल्याचे समजते. यामुळे आदिवासी विकास विभागाने दिलेल्या निधीच्या विनियोगाची माहिती देण्यास जिल्हा परिषदेकडून टाळाटाळ का करण्यात येत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषदेला वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी नियतव्यय कळवला जातो. त्याच पद्धतीने आदिवासी विकास विभागाचा नियोजन विभागही जिल्हा परिषदेला नियतव्यय कळवतो. यावर्षी आदिवासी विकास विभागाने नाशिक जिल्ह्यासाठी ३१३ कोटी रुपये नियतव्यय कळवला असून त्यातील १४९ कोटी रुपये नियतव्यय जिल्हा परिषदेला कळवण्यात आला आहे. या नियतव्ययातून जिल्हा परिषदेने दायीत्व वजा जाता उर्वरित निधीवर नियोजन करणे अपेक्षित आहे. आदिवासी विकास विभागाने नियतव्यय कळवलेल्या अनेक कामांच्या बाबतीत जिल्हा परिषदेत परस्पर बदल करणे, अनेक कामे दिलेल्या मुदतीत म्हणजे दोन वर्षांमध्ये पूर्ण न करणे यामुळे अखर्चित निधी परत जातो व दायीत्वाची रक्कम मोठ्याप्रमाणावर वाढली आहे. या दायीत्वाच्या वाढत्या बोजामुळे नवीन कामांचे नियोजन करण्यासाठी निधी उरत नाही. यामुळे आदिवासी भागात पायाभूत सुविधांना निधी मिळत नसल्याची ओरड वाढली आहे. यामुळे मागील पाच वर्षामध्ये आदिवासी विकास विभागाने कळवलेल्या नियतव्ययानुसार किती कामांचे नियोजन केले. त्यातील किती कामे पूर्ण झाली? किती कामे अपूर्ण आहेत? याबाबतची कामनिहाय माहिती या आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीला आदिवासी विकासच्या नियोजन विभागाने मागवली होती. तसेच अपूर्ण असलेल्या कामांना काय अडचणी आहेत, याचीही माहिती देण्यास सांगितली होती. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या केवळ एक-दोन विभागाने आदिवासी विकास विभागाला माहिती कळवली आहे. मात्र, ती माहिती कामनिहाय न कळवता केवळ अपूर्ण, पूर्ण कामांची संख्या कळवली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचे विभाग आदिवासी विकास विभागाला माहिती देण्यास का टाळाटाळ करीत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पालकंमत्र्यांच्याही सूचनांना हरताळ
आदिवासी विकास विभागाने पुनर्विनियोजनातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी ४.७० कोटी रुपये निधी दिला होता. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने परस्पर या निधीतून प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरुस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. य जिल्हा नियोजन समितीच्या मागील बैठकीत याबाबत विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ व आमदार हिरामन खोसकर यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दुरुस्तीच्या कामांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना निधी द्यावा, अशा सूचन केल्या होत्या. याबाबत आदिवासी विकास विभागानेही आरोग्य विभागाला विचारणा केली आहे. मात्र, या विभागाकडून त्यांना काहीही प्रतिसाद दिला जात नाही.