नाशिक (Nashik) : जल जीवन मिशनच्या (Jal Jeevan Mission) १,२८२ योजनांपैकी १५१ योजनांना अद्यापही जलसंपदा विभाग व वनविभाग यांच्याकडून ना हरकत दाखला प्राप्त होऊ शकला नाही. यामुळे या योजना सुरू करण्यात अडथळा येत आहे.
राज्य शासनाने यापूर्वीच २०१८ मध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांसाठी जलसंपदा विभागाकडून पाणी आरक्षणासाठी पूर्वपरवानगी घेण्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच राज्य मंत्रिमंडळानेही डिसेंबर २०२२ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार पाणी पुरवठा योजनांसाठी जलसंपदा विभाग व वनविभाग यांनी विना मोबदला जागा उपलब्ध करून द्यावी व त्यासाठी तातडीने ना हरकत दाखला द्यावा, असे आदेश दिले असतानाही या दोन विभागांकडून जल जीवन मिशनमधील पाणी पुरवठा योजनांची अडवणूक सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांच्या १२८२ कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. या योजनांच्या आराखड्यांमध्ये अनेक तांत्रिक दोष असल्याचे समोर आले आहे. त्याचप्रमाणे या योजनांच्या ठेकेदारांना काही ग्रामपंचायतींकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नसल्याचे दिसत आहे. यामुळे कार्यारंभ आदेश मिळून महिना उलटला तरीही जिल्ह्यातील १५१ पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांना अद्याप प्रारंभ झाला नसल्याचे मागील आठवड्यात समोर आले होते.
या १५१ योजनांपैकी बहुतांश योजना सुरू होण्यामागे प्रामुख्याने जलसंपदा विभाग व वन विभाग यांच्याकडून उद्भव विहिरींसाठी ना हरकत दाखला उपलब्ध होत नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे. खरे तर राज्य सरकारने यापूर्वीच ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांना जलस्त्रोतांची अडचण येऊ नये म्हणून सुस्पष्ट धोरण निश्‍चित केले आहे.
राज्य सरकारने २०१८ मध्येच एका शासन निर्णयाद्वारे कोणत्याही ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या धरणांमधील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्यासाठी जलसंपदा विभागाची पूर्व परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचे जाहीर केले आहे. यानंतरही जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून ठेकेदारांनी पाणी पुरवठा योजनांबाबत ना हरकत दाखल्याची मागणी केल्यास पाणी आरक्षणाबाबत आमची पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याचे कारण सांगून ठेकेदाराची अडचण केली जात आहे.
त्याचप्रमाणे राज्य मंत्रिमंडळाने डिसेंबर २०२२ मध्ये वनविभाग व जलसंपदा विभाग यांनी जल जीवन मिशनअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांच्या जलस्त्रोत, जलवाहिनी यासाठी तातडीने आवश्‍यक ती जमीन हस्तांतरीत करण्यासाठी ना हरकत दाखला देण्यात यावेत, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ६ जानेवारी २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
या शासन निर्णयानुसार जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांसाठी जलस्त्रोत अथवा जलवाहिनीसाठी वन विभाग अथवा जलसंपदा विभाग यांची जागा हवी असल्यास या दोन्ही विभागांनी कोणत्याही मोबदल्याशिवाय ही जागा हस्तांतरित करण्यासाठी तातडीने ना हरकत दाखला द्यावा, अशा सूचना केल्या आहेत.
वरिष्ठ स्तरावर बैठकीची गरज
जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांचे कामे करण्यासाठी कार्यारंभ आदेश हातात पडल्यानंतर ठेकेदार ग्रामपंचायतींकडे जलसंपदा व वनविभाग यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्याची विनंती करतात. बरेच आढेवेढे घेतल्यानंतर व सरपंच, ग्रामसेवक यांचे समाधान झाल्यानंतर ते या विभागांशी पत्रव्यवहार करतात. मात्र, ते पाणी आरक्षणाची पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याचे कारण पुढे करीत आहेत.
तसेच वनविभागाचे अधिकारी याबाबत विभागीय स्तरावरून परवानगी घ्यावी लागेल, अशी उत्तरे देत आहेत. यामुळे जलसपंदा विभाग व वनविभाग यांच्याशी जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठक बोलावून हा विषय मार्गी लावला, तर वेळेत ना हरकत दाखला मिळू शकेल व योजनांची कामे मार्गी लागू शकतील, असे बोलले जात आहे.