नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. या योजनांची कामे मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने प्रशासनाकडून ठेकेदारांवर कामे वेळेत पूर्ण करण्याबाबत दबाव आहे. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी केलेल्या कामाचे पूर्ण देयक देण्याऐवजी केवळ ३० ते ४० टक्के देयक अदा करण्याच्या सूचना देतात. यामुळे केलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात देयक मिळत नसल्यामुळे ठेकेदारांनी पाणी पुरवठा योजनांच्या कामाचा वेग मंदावला असल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यात १२२२ पैकी ११८७ योजनांची कामे सुरू असून मागील तीन महिन्यांत केवळ ९० योजनांची टाटा कन्सलटिंग इंजिनिअर्स या त्रयस्थ संस्थेला कामांची तपासणी करण्यासाठी सांगण्यात आले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जलजीवन मिशनच्या १४१० कोटींच्या निधीतून १२२२ पाणी पुरवठा योजनाना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. या कामांच्या तपासणीसाठी सरकारने त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक केली असून या संस्थेच्या तपासणी अहवालाशिवाय देयक न देण्याचे धोरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतले आहे. त्यानुसार सुरुवातीला योजनेचे काम ३० टक्के झाल्यानंतर पाहिले देयक पदरात पाडून घेण्यासाठी ठेकेदार त्रयस्थ संस्थेच्या प्रतिनिधींना बोलावून घेऊन तपासणी करून घेत असत. त्रयस्थ संस्थेकडे १५ तालुक्यांसाठी पाच अधिकारी असल्याने ठेकेदारांनी त्रयस्थ संस्थेकडून वेळेवर तपासणी केली जात नसल्याच्या तक्रारी केल्या. यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी सर्व शाखा अभियंता, उपअभियंता व त्रयस्थ संस्था यांची एकत्रित बैठक घेऊन त्यावर तोडगा काढला. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यातील शाखा अभियंते, उपअभियंते व त्रयस्थ संस्था यांचा सोशल मीडियावर एकेक ग्रुप बनवण्यात आला. शाखा अभियंता यांनी त्यांच्या तालुक्यातील योजनेची त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी करायची असल्यास त्या ग्रुपवर माहिती टाकायची व त्यानंतर दोन दिवसांच्या आत टाटा या त्रयस्थ संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी करायची असे ठरले.
दरम्यान १२२२ योजनांपैकी ९८५ योजनांची त्रयस्थ संस्थेकडून पहिली तपासणी झाली आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून पहिल्या तपासणीनंतर देय असलेल्या रकमेच्या केवळ ३० ते ४० टक्के देयक दिले जाते. ठेकेदारांनी केलेला खर्चही त्यातून न निघाल्याने कामासाठी साहित्य खरेदी केलेल्या पुरवठादारांची देणी देणे शक्य न झाल्याने अनेकांनी कामाचा वेग कमी केला आहे. यामुळे पाहिली तपासणी सप्टेंबरपर्यंत होऊनही केवळ ५९८ कामांची दुसरी तपासणी झाली आहे. मागील तीन महिन्यांत केवळ ९० पाणी पुरवठा योजना कामांची त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी झाली आहे. म्हणजे महिन्याला केवळ ३० कामांची तपासणी होत असल्याचे दिसत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी या झालेल्या कामाचे पूर्ण देयक न देता ४० टक्केच रक्कम देतात. त्यातून ठेकेदारांना आधीची देणी देता न आल्याने पूढील कामासाठी कोणीही दुकानदार उधारीत साहित्य देत नसल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. यामुळे बहुतांश ठेकेदार पुढचे काम करण्यास तयार नसल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे नाशिक जिल्हयात जलजीवनच्या पाणी पुरवठा योजनांची कामे अधिक दिसत असली तरी ती सप्टेंबरपर्यंतची असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी झालेल्या कामांची पूर्ण देयके न दिल्यास पाणी पुरवठा योजनांचा वेग आणखी कमी होऊ शकतो. सध्या आदिवासी भागातील कामांसाठी निधी न आल्याने जिल्ह्यातील सात आदिवासी तालुक्यातील कामांची मिळत नसल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.