नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या वर्षी प्राप्त झालेल्या निधीतून १८० कोटी रुपये निधी खर्चाचे आव्हान असतानाच जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतील ३५ कोटी रुपये अखर्चित आहे. प्रशासक काळात जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधी खर्चाचे प्रमाण काहीसे वाढले असले, तरी स्वनिधीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते आहे. आता आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ सव्वादोन महिने शिल्लक असताना सर्व लक्ष जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त निधी खर्चावरच दिले जाणार आहे. यामुळे सेसनिधी मोठ्या प्रमाणावर अखर्चित राहणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी नियतव्यय कळवला जातो. तसेच राज्याच्या वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी मंजूर केलेल्या निधीतील कामेही जिल्हा परिषद यंत्रणेकडून केले जातात. या शिवाय जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून म्हणजे सेसनिधीतूनही कामांचे नियोजन करून ती कामे केली जातात.
यात जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीपैकी ग्रामीण पाणी पुरवठा, समाजकल्याण, यांना प्रत्येकी २० टक्के निधी दिला जातो. तसेच महिला व बालविकास विभागाला १० टक्के व दिव्यांग कल्याण तसेच शिक्षण विभागाला प्रत्येकी पाच टक्के निधी दिला जातो. यामुळे उरलेल्या निधीतून कृषी, पशुसंवर्धन व इमारत व दळणवळण म्हणजे बांधकाम विभागाच्या कामांना मंजुरी दिली जाते.
जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून यावर्षी ३८ कोटींच्या अंदापत्रकाला मंजुरी देण्यात आली असून आतापर्यंत या निधीतून कृषी व पाणी पुरवठा विभाग यांनीच निधी खर्च केला आहे. त्यातच ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचा बहुतांश खर्च पाणी पुरवठा योजनांची वीजदेयके, कर्मचारी यांच्यावरच खर्च होत असल्याने तो नियमितपणे खर्च झाला आहे. तसेच कृषी विभागाचा ३.१ कोटी रुपयांपैकी २.१ कोटी रुपये निधी खर्ची पडला आहे. इतर विभागांचा बहुतांश निधी अद्याप तसाच असल्यामुळे २९.३५ कोटी रुपये अखर्चित आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून मागील वर्षी (२०२२-२३ ) मंजूर केलेल्या कामांपैकी ६ कोटी रुपयांचे दायीत्व आहे. या दायीत्वातून आतापर्यंत केवळ ४२ लाख रुपये मंजूर झाले असून ५.६२ कोटी रुपये तसेच शिल्लक आहेत. या शिवाय जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी मंजूर केलेले सात कोटी रुपयेही तसेच शिल्लक आहेत. मात्र, या निधीबाबत जिल्हा परिषद प्रशासानकडून काहीही कार्यवाही केली जात नाही.
या सेसनिधीतील कामे करण्याची कोणतेही कालबद्ध मर्यादा नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या विभाागांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे जाणवत आहे. या निधीतून महिला व बालविकास, दिव्यांग, मागास वर्गीय घटकांसाठीच्या वैयक्तिक लाभांच्या योजना यांचा निधी त्या आर्थिक वर्षात खर्च होत असला, तरी इतर बांधकामाशी संबंधित निधी तसाच पडून राहत असल्याचे दिसत आहे.
बांधकाम विभागाचा शून्य खर्च
सेसनिधीतून बांधकाम विभागात रस्ते दुरुस्ती व बांधकामांसाठी निधी मंजूर केला जातो. बांधकामाच्या तिन्ही विभागांकडे मिळून या आर्थिक वर्षात ७.१६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यात निधीतून अद्याप एक रुपयाही खर्च झालेला नाही.
अंदाजपत्रकात बांधकाम विभागाला दिलेल्या निधीतील २.५० कोटी रुपयांच्या निधीचे पुनर्विनियोजन करून तो निधी वैकुंठ रथ व भजन साहित्य खरेदीसाठी वळवण्यात आला आहे. मात्र, याबाबत अद्याप केवळ प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून तो निधी पंचायत समिती स्तरावरून खर्च करण्याचे नियोजन केले आहे. यामुळे या आर्थिक वर्षात तो निधी खर्च होणार किंवा नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.