नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून जलजीवन मिशनच्या १२२२ पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. त्यापैकी ६६९ योजनांच्या कामांची आतापर्यंत त्रयस्थ संस्थांकडून तपासणी करण्यात आली आहेत.
काम सुरू असलेल्या योजनांच्या जवळपास निम्म्या योजनांची कामे ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेली असूनही त्रयस्थ संस्थेकडे या कामांची तपासणी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे तपासणी दाखला मिळत नाही. परिणामी कामे करूनही ठेकेदारांना देयके मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे. आतापर्यंत ठेकेदारांनी केलेल्या कामानुसार किमान ५५० कोटी रुपयांची देयके देणे आवश्यक असताना केवळ ३९६ कोटी रुपयांची देकये देण्यात आली आहेत. काम करूनही रक्कम मिळत नसल्याचा परिणाम पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांवर होत असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रत्येक घराला नळाने शुद्ध पाणी या उद्दिष्टानुसार जलजीवन मिशनची कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांच्याकडून केली जात आहेत. त्यात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने १२२२ कामांना मंजुरी दिली असून त्यातील बहुतांश कामे सध्या सुरू आहेत. या कामांचा दर्जा तपासणी करण्यासाठी जलजीवन मिशनकडून त्रयस्थ संस्थांच्या नेमणुका केल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांची तपासणी टाटा कन्सलटन्सी या संस्थेकडून केली जाते. या संस्थेने आतापर्यंत या कामांपैकी ६६९ कामांची तपासणी केली आहे. याचाच अर्थ सुरू असलेल्या ११६६ योजनांपैकी ६६९ कामे किमान ३० टक्के पूर्ण झाली आहेत. मात्र, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील ठेकेदारांच्या म्हणण्यानुसार या ६६९ कामांपैकी किमान साडेतीनशे पाणी पुरवठा योजनांची कामे ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहेत. यामुळे आतापर्यंत या योजनांची ६० टक्के देयके देणे गरचेचे होते. तसेच उर्वरित योजनांची ३० टक्के देयके या दोन्ही बाबींचा विचार करता आतापर्यंत ठेकेदारांना किमान ५५० कोटींची देयके मिळणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ ३९६ कोटी रुपये रुपयांची देयके ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत.
६० टक्के काम होऊनही ३० टक्क्यांचाच दाखला
सरकारने जलजीवन मिशनमधील कामांची तपासणी करण्यासाठी टाटा कन्सलटन्सी या त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती केली आहे. मात्र, या संस्थेकडून वेळेवेर कामांची तपासणी करून त्याचा अहवाल ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे सादर केला जात नसल्याचे समोर आले आहे. काही कामे ६० टक्क्कयांपेक्षा अधिक होऊनही अद्याप त्यांची पहिलीच तपासणी केली जात आहे. पहिलीच तपासणी असल्याचे केवळ ३० टक्के तपासणीचा अहवाल ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला दिला जातो. यामुळे ६० टक्के काम करूनही केवळ ३० टक्के कामाचे देयक ठेकेदाराला दिले जात असल्यामुळे ठेकेदारांमध्ये असंतोषाची भावना आहे.