नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या रखडलेल्या संगणक खरेदीला अखेर सर्वसाधारण सभेत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात सामान्य प्रशासन विभागाला संगणक खरेदीसाठी १.३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी १.३० कोटी रुपयांचे संगणक खरेदी केले जाणार असून उर्वरित ५ लाख रुपये देखभाल दुरुस्तीसाठी खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात सामान्य प्रशासन विभागाला संगणक खरेदीसाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मागील वर्षी त्या निधीतून संगणक खरेदी करताना जीईएम पोर्टलवर विशिष्ट ठेकेदारास डोळ्यासमोर स्पेशिफिकेशन ठरवणे, आधीच्या खरेदीपेक्षा दहा टक्के पेक्षा अधिक दराने खरेदी करणे, खरेदी समितीची बैठक न घेणे, वित्त विभागाला टाळून जीईएम पोर्टलवर खरेदी प्रक्रिया टाळणे आदी कारणांमुळे ती खरेदी प्रक्रिया वादात सापडली होती. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ती प्रक्रिया रद्द करीत या खरेदीचे फेरटेंडर राबवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने त्या आर्थिक वर्षात फेरखरेदी टेंडर राबवले नाही. दरम्यान या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात संगणक खरेदीसाठी १.३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आता वर्ष संपण्यास तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी उरला असल्यामुळे या आर्थिक वर्षात संगणक खरेदी प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, यासाठी सर्वसाधारण सभेत १.३० कोटी रुपयांच्या संगणक खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
ई टेंडर राबवणार
मागील वर्षी संगणक खरेदी प्रक्रिया जीईएम पोर्टलवरून राबवली होती. यावर्षी ई टेंडर प्रक्रिया राबवून संगणक खरेदी केली जाणार आहे. शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाकडून संगणकाचे स्पेसिफिकेशन आणले असून जिल्हा परिषदेच्या खरेदी समितीकडून मान्यता घेऊन ई टेंडर प्रक्रिया रावबली जाणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी सांगितले.