नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीमधून अडीच कोटी रुपये निधीतून ट्रॉली वैकुंठरथ व भजनी मंडळ साहित्य खरेदी प्रस्तावाला नुकतेच सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. सेस निधीतून करता येत असलेल्या कामांमध्ये याचा समावेश नसताना सरकारची परवानगी न घेताच प्रशासनाकडून पालकमंत्री कार्यालयाच्या आग्रहामुळे हा प्रस्ताव रेटला जात असल्याची चर्चा आहे. आणखी विशेष म्हणजे सर्वसाधारण सभेपूर्वी व खरेदी समिती स्थापन होण्याआधीच वैकुंठरथाचा पुरवठादार निश्चित करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून ग्रामीण पाणी पुरवठा, महिला व बालविकास, समाज कल्याण या विभागांना ठराविक निधी दिल्यानंतर उर्वरित निधी पंचायत राज व इमारत-दळणवळण या विभागांना दिला जातो. या आर्थिक वर्षात इमारत व दळण वळणसाठी जवळपास ६.५० कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. या निधीतून ग्रामीण रस्ते, बंधारे, अंगणवाडी, शाळा दुरुस्ती यासारखी कामे करणे अपेक्षित असते. सध्या जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारकीर्द असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासक आहेत. यामुळे सर्वसाधारण सभेचे सर्व अधिकार प्रशासकाना देण्यात आले आहेत.
त्यानुसार बुधवारी (दि.२७) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत त्यांनी इमारत व दळणवळण विभागाकडे वर्ग केलेल्या ६.५० कोटी रुपयांच्या निधींपैकी २.५० कोटी रुपये निधीतून ट्रॉली वैकुंठ रथ व भजनी मंडळ साहित्य खरेदी करण्यासाठी निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता दिली. दरम्यान ग्रामविकास विभागाने सेसमधून कोणती कामे करता येऊ शकतात, याची यादी दिलेली आहे. त्या व्यतिरिक्त कामे जिल्हा परिषदेस करता येत नाही. जिल्हा परिषदेस त्या यादीबाहेरील काम करायचे असल्यास ग्रामविकास विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. भजनी मंडळ साहित्य व वैकुंठरथ ट्रॉलीची खरेदी करणे हे विषय सेसमधील कामांच्या यादीमध्ये समावेश नाही. यामुळे या योजना राबवल्यास ती अनियमितता होऊ शकते, याची प्रशासनासमोर चिंता आहे. दरम्यान पालकमंत्री कार्यालयाकडून या दोन्ही योजना मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाकडे तगादा सुरू आहे. यामुळे अखेर ग्रामपंचायत विभागाने या योजनेचा प्रस्ताव तयार करून ट्रॉली वैकुंठरथासाठी शासकीय तंत्र महाविद्यालयाकडून स्पेसिफिकेशन घेतले आहेत. मात्र, या योजनेला सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळण्याआधीच ट्रॉली वैकुंठरथ पुरवठादार निश्चित केल्याची चर्चा आहे. सातपूर औद्योगिक वसाहतीमधील एका उद्योजकाकडे या बाबत चौकशी झाली असून किंमतही ठरल्याची चर्चा आहे. यामुळे वैकुंठरथ ट्रॉली खरेदीसाठी खरेदी समिती, टेंडर प्रक्रिया या केवळ औपचारिकता असल्याचे बोलले जात आहे.
अव्यवहार्य योजना?
ग्रामपंचायत विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार सेसनिधीतून जिल्ह्यात ३६ गटांमध्ये प्रत्येक एक वैकुंठरथ दिला जाणार आहे. मात्र, हा वैकुंठरथ म्हणजे एक ट्रॅक्टर ट्रॉली असणार आहे. हा वैकुंठरथ चालवण्यासाठी त्याला ट्रॅक्टर जोडावा लागणार आहे. एका गटामध्ये साधारण २५ गावे असतात. या गावांना मिळून एक वैकुंठरथ नावाने ट्रॉली दिली, तर ती ट्रॉली ओढून नेण्यासाठी ट्रॅक्टर लागणार आहे. यामुळे या ट्रॉलीच्या वैकुंठ रथाला नागरिकांचा कितपत प्रतिसाद मिळणार, असा प्रश्न आहेच. याशिवाय या वैकुंठ रथाची भविष्यात देखभाल दुरुस्ती हा विषय आहे. यामुळे या योजनेला ग्रामविकास विभागाची मान्यता मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे. मात्र, पालकमंत्री कार्यालयाकडून या योजनेसाठी तगादा असल्यामुळे प्रशासन दबावाखाली योजना राबवत असल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान भविष्यात पंचायत राज समितीने या योजनेस आक्षेप घेतल्यास त्याची उत्तरे द्यायला लागू नये व पालकमंत्री नाराज होणार नाहीत, असा मध्य काढत वरिष्ठ अधिकारी व संबंधित विभाग प्रमुख स्वतःची सुटका कशी होईल, यादृष्टीने नियोजन करीत आहे.
खुर्ची खरेदीतही झाली होती अनियमितता
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन अध्यक्षांच्या आग्रहामुळे पाच वर्षापूर्वी सलून चालकांना सेसमधून खुर्ची देण्याची योजना राबवण्यात आली होती. ग्रामविकास मंत्रालयाची परवानगी न घेतल्यामुळे ती योजना अडचणीत सापडली होती. सदस्यांकडून या अनियमितता करून राबवलेल्या योजनेला मोठा विरोध झाला होता. अखेर प्रशासनाने सदस्यांना मिनतवारी करून ते प्रकरण थांबवण्यास सांगितले. आता पुन्हा त्याचप्रकाराची यादीबाहेरील योजना समोर आल्याने पुन्हा तोच अनुभव येण्याची प्रशासनाला भीती वाटत आहे.