नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेने (Nashik ZP) यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून (DPC) सर्वसाधारण योजनेतून प्राप्त झालेल्या २७० कोटींच्या निधीतून दायीत्व वजा जाता शिल्लक २४२ कोटी रुपयांच्या निधीतून नियोजन केले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी आता शेवटचा महिना उरला असताना जिल्हा परिषदेने अद्याप जिल्हा नियोजन समितीकडे केवळ २०० कोटींच्या कामांसाठी बीडीएस प्रणालीद्वारे मागणी केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या काही विभागांनी नियोजन करताना प्राप्त संपूर्ण निधीतून कामांचे नियोजन केलेले नाही. यामुळे आता पुढच्या २८ दिवसांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या या विभागांना या ४२ कोटींच्या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधीची मागणी बीडीएस प्रणालीद्वारे करावी लागणार आहे, अन्यथा तो निधी परत जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी एप्रिल-मे मध्ये जिल्हा परिषदेला त्या वर्षासाठीचा नियतव्यय कळवला जातो. त्यानुसार जिल्हा परिषद प्रशासन मागील वर्षी नियोजन केलेल्या कामांचे दायीत्व वजा जाता शिल्लक निधीचे नियोजन प्रत्येक विभागाकडून केले जाते. या नियोजनानंतर कामनिहाय प्रशासकीय मान्यता आयपास प्रणालीवर अपलोड करून जिल्हा नियाेजन समितीकडे निधीची मागणी केली जाते. त्यानुसार बीडीएस प्रणालीद्वारे जिल्हा नियोजन समिती त्या त्या कामांसाठी निधीची तरतूद करीत असते. यानंतर या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवून जिल्हा परिषद ती कामे मार्गी लावते.
दरम्यान या आर्थिक वर्षात जुलै ते सप्टेंबर या काळात असलेल्या निधी स्थगितीमुळे नियोजन करण्यास डिसेंबरअखेर उजाडला त्यानंतर महिनाभर निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. यामुळे जिल्हा परिषदेकडून बहुतांश निधीची मागणी फेब्रुवारीमध्ये झाली. जिल्हा परिषदेच्या काही विभागाच्या निधी नियोजनावरून आमदारांच्या भूमीकेमुळे तांत्रिक मुद्दे निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. यामुळे बांधकाम, आरोग्य आदी विभागांना प्राप्त निधीच्या शंभर टक्के नियोजन झाले नाही.
जानेवारीतील आचारसंहितेमुळे हा मुद्दा मागे पडला व फेब्रुवारीत सर्व विभाग आयपास प्रणालीवर कामनिहाय प्रशासकीय मान्यता अपलोड करण्यात व्यस्त् असल्यामुळे या निधीतून नियोजनाचा विषय मागे पडल्याचे दिसते आहे. यामुळे दोन मार्चपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीकडे केवळ २०० कोटींच्या प्रशासकीय मान्यतांसाठी निधीच्या मागणी केली असून नियोजन समितीनेही २०० कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे.
जिल्हा परिषदेकडे निधी नियोजनासाठी २४२ कोटी रुपये निधी उपलब्ध असताना आता २८ दिवस उरले असताना केवळ २०० कोटी रुपयांच्याच प्रशासकीय मान्यतांपोटी निधीची मागणी केली आहे. या महिन्यात या संपूर्ण निधीचे नियोजन करून निधीची मागणी केली नाही, तर हा निधी परत जाऊ शकतो. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने या निधीचे तातडीने नियोजन करण्याची गरज आहे.