नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषद (Nashik ZP) यंत्रणेकडून निधी वेळेत खर्च न करता यावर्षी प्राप्त झालेला निधी दुसऱ्या वर्षात खर्च करण्याच्या पडलेल्या पायंड्यामुळे दरवर्षी दायीत्वाची रक्कम वाढत चालली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी कळवल्या जात असलेल्या नियतव्ययाच्या रकमेत दरवर्षी घट होत चालली आहे.
एकीकडे जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून दरवर्षी निधीत वाढ होत असताना जिल्हा परिषदेला मिळत असलेल्या निधीत घट होत असल्यामुळे ग्रामीण भागातील विशेषत: आदिवासी भागाताील शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, कृषी, ग्रामीण रस्ते, जलसंधारण यासाठी दरवर्षी निधी कमी कमी होत चालल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व जमीन मिळून १००८ कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. यावर्षी सरकारने या निधीत वाढ केल्याने या तिन्ही योजना मिळून २०२३-२४ या यावर्षी १०९३ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेत वाढ झाली आहे. त्या तुलनेचा विचार केल्यास नाशिक जिल्हा परिषदेलाही कळवल्या गेलेल्या नियतव्ययात वाढ होणे अपेक्षित असताना त्यात जवळपास १५० कोटींची घट झाली आहे.
ही घट झाल्याने ग्रामीण भागातील शिक्षण, आरोग्य, महिला, बालके, रस्ते, कृषी, जलसंधारण यासाठी निधी कमी मिळणार असून, आधीच विकासाच्या दृष्टीने मागास असलेला भाग आणखी मागास राहण्यास हातभार लागणार आहे.
आधीच्या वर्षात केलेल्या खर्चानुसार पुढील वर्षी निधी मंजूर करण्याचे नियोजन व वित्त विभागाचे धोरण असते. मात्र, जिल्हा परिषदेत या वर्षाचा निधी पुढच्या वर्षी खर्च करण्याच्या पायंड्यामुळे दरवर्षी दायीत्वाचा बोजा वाढत चालला असून, जिल्हा परिषद यंत्रणा वेळेत खर्च करीत नसल्याचे कागदोपत्री दिसत असल्यामुळेच जिल्हा परिषदेला दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळत असलेल्या निधीत घट होत असल्याचे दिसत आहे.
पुनर्विनियोजन जिल्हा परिषदेच्या मुळावर
जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यास दोन वर्षांची मुदत असताना इतर कार्यान्वयीन यंत्रणाना एकाच वर्षाची मुदत असते. यामुळे इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांचा वर्षाखेरीस शिल्लक राहिलेल्या निधीचे पुनर्विनियोजन करून तो निधी जिल्हा परिषदेला दिला जातो. यामुळे जिल्हा परिषदेला पुनर्विनियोजनातून दरवर्षी मार्चमध्ये अधिक निधी मिळत असला, तरी त्या निधीमुळे जिल्हा परिषदेच्या दायीत्वात भर पडत असते. यातून जिल्हा परिषद यंत्रणा निधी वेळेत खर्च करीत नसल्याचे चित्र निर्माण होऊन जिल्हा परिषदेच्या नियतव्ययात दरवर्षी घट होत चालली आहे.
'या' विभागांच्या निधीत घट
जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त निधीतून महिला व बालविकास विभागाने मागील वर्षी ४३ कोटींच्या कामांचे नियोजन केले असाताना यावर्षी केवळ २६ कोटीची कामे करता येणार आहे. त्याच पद्धतीने मागील वर्षी १११ कोटी रुपयांची ग्रामीण रस्त्यांची कामे मंजूर केली असताना यावर्षी त्यासाठी केवळ ४८ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. अशीच परिस्थिती ग्रामपंचायत विभागाची आहे. या विभागाने मागील वर्षी ८५ कोटींची जनसुविधा व इतर कामे मंजूर केली असताना यावर्षी केवळ ४७ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत.
कृषी विभागाच्या निधीच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती असून, मागील वर्षाच्या दहा कोटींच्या तुलनेत सहा कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. मागील वर्षी दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी ४५ कोटी रुपये मिळाले असताना यंदा केवळ २८ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
विकासकामांसाठी उपलब्ध निधी (कोटीमध्ये)
विभाग......................२०२३-२४.............२०२२-२३
महिला व बालकल्याण : २६.०३..................४३.८५
ग्रामपंचायत : ४७.३५..................९५.५७
पाणीपुरवठा : ४.१९..................१५.८७
लघुपाटबंधारे : ४०.१९..................४०.००
इवद-१ : १८.४२..................५०.४९
इवद-२ : २४.३७..................२८.४६
इवद ३ : ५.२७..................३२.०२
आरोग्य : २२.२५..................२१.८७
शिक्षण : ४८.७१..................५१.६३
पशुसंवर्धन : ४.९०..................४.१३
कृषी : ६.८५..................१०.३४
समाजकल्याण : २८.२०..................४५.१०
एकूण : २७६.५४..................४६१