नाशिक (Nashik) : मालेगाव (Malegaon) तालुक्यातील टोकडे येथे जिल्हा परिषदेने पंधराव्या वित्त आयोगातून मंजूर केलेला रस्ता चोरी गेल्याच्या तक्रारीनंतर कार्यकारी अभियंत्यांनी जागेवर जाऊन पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केला असून त्यात टोकडे येथे तलाव परिसरात रस्ता सुधारणा केली असून तक्रारदाराने रस्ता चोरी गेल्याच्या दाव्यात काहीही तथ्य नसल्याचे नमूद केले आहे.
दरम्यान तक्रारदाराने रस्ता चोरीस गेला या एवढ्याच तक्रारीचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, तक्रारदाराने प्रशासकीय मान्यतेत नमूद केल्याप्रमाणे या रस्त्याचे काम करण्यापूर्वी संबंधित जागा ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्याबाबत कार्यवाही केली की नाही तसेच या शिवार रस्त्याबाबत संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेतल्याबाबत या अहवालात काहीही नमूद केलेले नाही. यामुळे तक्रारदाराने याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे गाऱ्हाणे मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेने पंधराव्या वित्त आयोगातून टोकडे ग्रामपंचायत हद्दीत १८ लाख रुपयांचा रस्ता मंजूर केला होता. मात्र, या रस्त्याचे काम प्रत्यक्षात झाले नसून काम न करताच देयक काढून घेतल्याची तक्रार टोकडे येथील सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांनी मागील वर्षी जुलैमध्ये केली होती. प्रशासनाकडून दाद मिळत नसल्याने त्यांनी मालेगाव पोलिस ठाण्यात रस्ता चोरीस गेल्याची तक्रार केली होती. प्रशासनाकडून या अजब चोरी प्रकरणाचा वेळोवेळी शोध घेण्याचा प्रयत्न झाला. रस्ता शोधून देणाऱ्यास यापूर्वी एक लाख रुपये, नंतर दोन लाख रूपये व आता पाच लाखाचे बक्षीसही जाहीर केले आहे.
या तक्रारीनुसार जिल्हापरिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून आठ महिन्यांपासून अनेक पथकाकडून या रस्त्याचा शोधाशोध घेण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, त्या रस्त्याचा ठावठिकाणा लागत नसल्याने प्रशासनही हतबल झाले होते. अखेर, कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनी तक्रारदारास शिवरस्ता प्रत्यक्ष दाखवला. जवळपास ५०० मीटरपर्यंत चालत जाऊन त्यांनी रस्ता दाखवला. त्यानंतर संजय नारखेडे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांना अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये रस्ता चोरीस गेला या आरोपाचे खंडन करण्यात आले आहे. तसेच प्रशासकीय मान्यतेत नमूद केल्याप्रमाणे हा रस्ता तलाव शिवारातच करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
दरम्यान या अहवालात केवळ जागेवर रस्ता आहे, यामुळे तो चोरीस गेल्याच्या म्हणण्यात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, विठोबा द्यानद्यान यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत काहीही भाष्य करणे टाळले आहे. विठोबा द्यानद्यान यांच्या म्हणण्यानुसार पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून या रस्ता कामास प्रशासकीय मान्यता देताना या निधीतून काम केली जाणारी जागा ही ग्रामपंचायत मालकीची असावी अथवा खासगी जागा असल्यास ती ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करावी, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. यानंतरही बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवार रस्त्यालाच पंधराव्या वित्त आयोगाचा रस्ता असल्याचे सांगत असतील, तर त्यांनी संबंधित शेतकऱ्यांची संमती अथवा ती जागा शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग केल्याचे कागदपत्रही अहवालात जोडणे गरजेचे होते. मात्र, कार्यकारी अभियंत्यांनी केवळ एका शिवाररस्त्याचे फोटो दाखवत, हा रस्ता प्रत्यक्षात असल्याने तो चोरीस गेला असे म्हणण्यात तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे.
मुळात प्रशासकीय मान्यतेत शिवाररस्त्याची सुधारणा करणे असे नमूद केले आहे. म्हणजे रस्ता आधी होताच, त्यात सुधारणा करण्यासाठी १८ लाख रुपये मंजूर केले. या रस्त्याचे फोटो, चित्रीकरण बघितले असता या रस्त्यावर कोठेेही मुरूम टाकलेले नाही. तसेच या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी नाली काढलेली दिसत नाही. यामुळे रस्ता जागेवर दिसत असला, तरी ठेकेदाराने त्याच्यावर काही काम केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत नाही, असे द्यानद्यान यांचे म्हणणे आहे. या रस्त्याबाबत जिल्हा परिषदेने काही कारवाई न केल्यास विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागणार असल्याचे द्यानद्यान यांनी सांगितले.