नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशनमधील (Jal Jeevan Mission) पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांची देयके ठेकेदारांना (Contractors) वेळेत मिळावीत यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल (ZP CEO Ashima Mittal) यांनी आठ दिवसांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला असून, पाणी पुरवठा विभाग, लेखा व वित्त विभाग, जलजीवन मिशन प्रकल्प संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयांमध्ये देयकांची फाईल किती दिवस राहील, याचे वेळापत्रकच ठरवून दिले आहे. यामुळे फाईल या तिन्ही विभागातील २३ टेबलांवर फिरणार असून, आठ दिवसांत ठेकेदारांना त्यांच्या कामाचे देयक मिळू शकणार आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशनमधील १४४३ कोटींच्या १२८२ कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून, पहिल्या टप्प्यात कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांची देयके मिळावीत यासाठी ठेकेदारांनी देयके सादर केले आहेत. मात्र, देयके मिळण्यासाठी फाईल २३ टेबलांवर फिरत असते. यामुळे ठेकेदारांना देयक मिळण्यासाठी उशीर होत असल्याची तक्रार जलजीवनची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांनी मागील आठवड्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्याकडे केली होती.
त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जलजीवन मिशनच्या कामांची देयके वेळेत मिळावीत, यासाठी एक वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार ठेकेदारांनी केलेल्या कामांची देयके तयार करण्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला तीन दिवस देण्यात आले आहेत. त्यानंतर लेखा व वित्त विभागाकडे दोन दिवस, जलजीवन मिशनच्या प्रकल्प संचालकांकडे एक दिवस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे एक दिवस व पुन्हा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे एक दिवस, असा फायलीचा प्रवास होणार आहे.
या आठ दिवसांमध्ये कोणकोणत्या विभागांत कोणत्या टेबलावरून फाईलचा प्रवास होईल, हेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. या परिपत्रकानुसार देयके देण्यात यावीत, अशा सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
पाणी पुरवठाला चार दिवस, वित्तला दोन दिवस
जलजीवन मिशनमधील कामांची देयके देण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार देयक तयार करणाऱ्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला चार दिवस देण्यात आले आहेत. त्यानुसार देयक तयार करण्यासाठी तीन दिवस दिले असून त्यानंतर वित्त विभाग, प्रकल्प संचालक कार्यालय व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयात चार दिवस फाईल फिरल्यानंतर ती फाईल ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात येणार.
तेथे फाईल नोंदवून कार्यकारी अभियंता यांच्या स्वाक्षरीसाठी आणखी एक दिवस देण्यात आला आहे. त्यानंतर ठेकेदारास देयक दिले जाणार आहे. मुळात अर्थ विभागात जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांच्या फायली येत असतात. त्या फायलींची तपासणी करून मग त्या फायली मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवल्या जातात. जलजीवन मिशनची १२८२ कामे आहेत. त्यामुळे इतर विभागांच्या फायली तपासतानाच जलजीवनच्या फायलींना प्राधान्यक्रम देण्याचा विचार केल्यास इतर विभागांच्या देयकांच्या फायलींना उशीर होण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला देयके तयार करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत ही अव्यवहार्य असल्याची जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे शाखा अभियंत्याकडून देयके आल्यानंतर ती एका दिवसात वित्त विभागात पाठवण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे. कारण देयके तयार करण्यातच संबंधित विभाग वेळेचा अपव्यय करीत असल्याचे बोलले जाते.
त्रुटी असल्यास काय ?
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी देयके देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांचे वेळापत्रक निश्‍चित करून आठ दिवसांमध्ये देयक देण्याचे धोरण निश्‍चित केले असले, तरी या देयकांच्या फायलींमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्यांच्या निराकरण करण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीचा काहीही विचार करण्यात आला नसल्याचे दिसत आहे. जलजीवन मिशनमधील कामांच्या देयकांच्या फायली सादर करताना त्या फायलींमध्ये कामाचा आराखडा सोबत जोडला जात नसल्याचे यापूर्वी दिसून आले आहे.
यामुळे प्रकल्प संचालकांकडे फाईल गेल्यानंतर त्यात योजनेचा आराखडा नसेल, तर काम आराखड्याप्रमाणे केले की नाही, याबाबत पडताळणी करता येत नाही. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी फायलीचे वेळापत्रक करताना या बाबींचा विचार केला नसल्याची चर्चा आहे.