नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांची कामे केल्यानंतर त्याच्या दोष निवारणाचा कालावधी वाढवून तो तीन वर्षे करण्याचा तसेच रस्ते कामांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जलजीवन मिशनप्रमाणे ॲप तयार करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी दिल्या आहेत. बांधकाम विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या कामांच्या दर्जामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असमाधानी असून त्यांनी कामांचा दर्जा सुधारण्यासाठी हे निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेत ९२ विषय मांडण्यात आले होते. त्यातील ९१ विषयांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मंजुरी दिली. मागील आठवड्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी चांदवड तालुक्याचा दौरा केला. त्यावेळी वडबारे येथील एका रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे केले असल्याचे आढळून आले होते. या रस्त्याचे काम करण्याची मुदत जून २०२२ पर्यंत संपली असतानाही तो रस्ता अपूर्ण असून त्या रस्त्याचे ८० लाख रुपयांपैकी ५० लाख रुपयांचे देयक दिले आहे. या निकृष्ट कामाचे देयक दिल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी चौकशी करून कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान सर्वसाधारण सभेत श्रीमती मित्तल यांनी बांधकाम विभागाकडून केल्या जात असलेल्या कामांच्या दर्जाबाबत तिव्र नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषदेच्या तिन्ही बांधकाम विभागाकडून दरवर्षी साधारणपणे दोनशे कोटींच्या रस्त्यांची कामे केली जातात. या कामांच्या दर्जाबाबत अनेकदार तक्रारी होऊनही त्यात काहीही सुधारण होत नाही. सध्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने रस्त्याचे काम केल्यानंतर त्या रस्त्याचा दोष निवारण कालावधी दोन वर्षांचा आहे. या दोन वर्षांच्या काळात त्या रस्त्याबाबत काही दोष निर्माण झाल्यास ठेकेदाराने त्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक असते. मात्र, जिल्हा परिषदेत कधीही कोणत्याही ठेकेदाराने या कालावधीत रस्त्यावर खड्डे पडल्यास त्याची दुरुस्ती केल्याचे दिसत नाही. या दोष निवारण कालावधीच्या नियमाचे बांधकाम विभागाकडून कधीही पालन केले जात नाही. या काळात रस्ता नादुरुस्त होत नसल्याचे बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात येते. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी हा कालावधी वाढवून तो तीन वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वसाधारण सभेत याबाबत निर्णय घेऊन यापुढे टेंडर प्रसिद्ध करताना त्यात या बाबीचा समावेश करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
बांधकाम विभागाचे रस्ते प्रत्यक्ष जागेवर कशा पद्धतीने झाले. त्यांचे काम पूर्ण झाले का? कामाचा दर्जा कसा आहे, याबाबत मुख्यालयात बसून काहीही समजत नाही. शाखा अभियंत्यांनी तयार केलेल्या देयकांनुसार वरिष्ठ अधिकारी सह्या करतात. यामुळे वडबारे येथील रस्त्याप्रमाणे प्रकार घडत असतात. याला आळा घालण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बांधकाम विभागाकडून केल्या जात असलेल्या कामांची प्रगती समजावी, यासाठी जलजीवन मिशनच्या कामांप्रमाणे एक ॲप तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलजीवन मिशनच्या ॲपमध्ये पाणी पुरवठा योजनांच्या प्रत्येक टप्प्यावरील कामाचे फोटो, व्हिडिओ अपलोड केले जातात. यामुळे त्या कामासाठी वापरलेल्या वस्तूंचा दर्जा समजतो. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचेही फोटो टाकले जातात. तसेच अधिकाऱ्यांनी या कामाला भेट देऊन तपासणी केल्यानंतर त्यांचेही व्हिडिओ अपलोड केले जातात. त्याच पद्धतीने बांधकाम विभागाकडून केल्या जाणार्या प्रत्येक कामाचे प्रत्येक टप्प्यावरील व्हिडिओ, छायाचित्र अपलोड करता येतील, असे अॅप तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. हे ॲप तयार करण्याची जबाबदारी बांधकाम तीनच्या कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांच्यावर देण्यात आली आहे.