नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी या आठवड्यात सुमार दर्जाच्या कामांची पोलखोल करीत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांकडून केल्या जाणाऱ्या कामांचा दर्जा व बांधकाम विभागातील टक्केवारी पुन्हा चर्चेत आली आहेत. ठेकेदारांच्या म्हणण्यानुसार एखादे काम करण्याचे टेंडर मिळवणे, काम पूर्ण करून देयक मिळवणे यासाठी ठेकेदारांना राजकीय नेते, बांधकाम विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांना जवळपास ३० ते ४० टक्के वाटप करावे लागत असते. यातून उरलेल्या रकमेतून त्यांना काम पूर्ण करावे लागत आहे. यामुळे कामाचा दर्जा कसा राखणार, असे ठेकेदार उघडपणे बोलत आहेत. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवळ वरवरची कारवाई करणार की या जिल्हा परिषदेच्या टक्केवारीच्या मुळापर्यंत जाणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी चांदवड तालुक्यातील वडबारे येथे एका रस्त्याचे खोदकाम केले असता त्यांना त्या रस्त्याचे करताना खडी, मुरूम, कच यांचे थर नियमाप्रमाणे दिले नसल्याचे आढळून आले. या रस्त्याचे काम पूर्ण होण्याच्या आत ८० लाख रुपयांच्या रस्त्याच्या कामापैकी ५० लाख रुपये ठेकेदारास देण्यात आले. या रस्त्याच्या दर्जाची तपासणी झाली किंवा नाही? संबंधित अधिकारी यांनी देयक मंजूर कसे केले, असा प्रश्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे यांनी या रस्त्याशी संबंधित सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचीही चौकशी करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे ही चौकशी केवळ एका कामापुरती न होता, सर्व कामांच्या बाबतीत व्हावी व जिल्हा परिषदेत कामाच्या बदल्यात टक्केवारी घेण्याच्या पद्धतीला आळा घालावा, अशी मागणी समोर आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी रस्ते, इमारत, बंधारे यांची सातशे कोटीच्या आसपास कामे केली जातात. त्यात काही निधी जिल्हा नियोजन समितीचा असतो, तर उर्वरित निधी राज्याचा ग्रामविकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग तसेच लोकप्रतिनिधी यांचा असतो. ही कामे मिळवताना ठेकेदारांना लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांना ठरलेल्या दराप्रमाणे रक्कम मोजावी लागत असते, असे ठेकेदार उघडपणे बोलत असतात. यात काम मंजूर करण्यासाठी पत्र दिलेले लोकप्रतिनिधी, कामाला प्रशासकीय मान्यता देणारा अधिकारी, तांत्रिक मान्यता देणारा अधिकारी, काम वाटप समितीत काम मंजूर झाल्यानंतर शिफारस देणारा अधिकारी, कार्यादेश देणारे अधिकारी, कामाची तपासणी करणारे अधिकारी, कामाचे मोजमाप घेणारे अधिकारी, कामाचे देयक तयार करणारे अधिकारी, देयक मंजूर करणारे अधिकारी व अखेरीस देयकाची रक्कम ठेकेदाराच्या खात्यात वर्ग करणारे अधिकारी, कर्मचारी या प्रत्येकाचा एक दर ठरलेला आहे. एवढेच नाही, तर याकामाची गुणवत्ता तपासणी करणाऱ्या यंत्रणेचेही दर ठरलेले आहेत.
यामुळे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी न करताच गुणवत्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध होत असते. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास ठेकेदारांना एकूण अंदाजपत्रकीय रकमेच्या जवळपास ३० ते ४० टक्के रक्कम वाटप करावी लागत असल्याचे ठेकेदारांकडून सांगितले जाते. यानंतर उर्वरित रकमेतून काम केल्यास त्याच दर्जाही त्याच पद्धतीचा असणार आहे. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी जिल्हा परिषदेची कामे दर्जेदार करण्याचा विषय हाती घेतलाच आहे, तर त्यांनी टक्केवारीची व्यवस्था बदलून टाकावी, असे बोलले जात आहे. त्यांनी कामांची गुणवत्ता तपासणी करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचाही प्रयत्न करणार असल्याचे सुतोवाच केले आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये गुणात्मक फरक पडणार आहे. यासाठी त्यांना बांधकाम व जलसंधारण क्षेत्रातील चुकीच्या गोष्टी बंद कराव्या लागणार आहेत, असे बोलले जात आहे.
ठेकेदारांना वाटप करावे लागणारे ढोबळ दर (ठेकेदारांशी चर्चेनुसार)
लोकप्रतिनिधी : १० ते २० टक्के
प्रशासकीय मान्यता : ३ टक्के
तांत्रिक मान्यता : एक टक्के
शिफारस : दोन टक्के
कार्यादेश : दोन टक्के
तपासणी : पाच टक्के
मोजमाप : एक ते पाच टक्के
गुणवत्ता तपासणी : एक ते तीन टक्के
देयक तयार करणे : अर्धा टक्का
देयक मंजूर करणे : एक टक्के
देयकाची रक्कम खात्यात जमा करणे : पाऊण टक्के