नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाकडून प्लास्टिक मोल्डिंग यंत्र बसवण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाचे एक कोटी पाच लाख रुपये चुकीच्या पद्धतीने खर्च करण्याचा पूर्वीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतलेला निर्णय विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी रद्द केला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी मनमानी पद्धतीने खर्च करण्यास आळा बसला आहे.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन टप्पा दोनअंतर्गत प्लास्टिक कचरा संकलन करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी प्रत्येक तालुकानिहाय एक प्लास्टिक मोल्डिंग यंत्र बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाला दोन कोटी ४० लाख रुपये निधी दिला आहे. या यंत्रांचा वापर करणे, प्लास्टिक कचरा संकलन करणे यासाठी विभाकडून संस्थांची निवड करण्याच्या सूचना आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेने पंचायत समिती स्तरावर ही यंत्र बसवण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे. ही यंत्र बसवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची असूनही नाशिक जिल्हा परिषदेने शेड बांधून देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेऊन त्यात पंचायत समिती स्तरावील पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वर्षा फडोळ, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांच्या सह पाच गटविकास अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत प्लास्टिक मोल्डिंग यंत्रासाठी शेड उभारण्यासाठी प्रत्येक गटविकास अधिकाऱ्याने सात लाख रुपये देण्याची हमी द्यावी, असा निर्णय झाला. मुळात शासन निर्णयानुसार प्लास्टिक मोल्डिंग यंत्रासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वापरू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना असताना पंधरा तालुक्यांचा एक कोटी पाच लाख रुपये निधी या कामासाठी देण्याचे निर्देश देण्यात आले. यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांची हमी घेऊन या शेडच्या बांधकामासाठी स्वतंत्र टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली. यामुळे केंद्र सरकारने सोळा लाख रुपये निधीत काम करण्यास सांगितले असताना नाशिक जिल्हा परिषदेने त्यासाठी २३लाख रुपये खर्ची घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान प्लास्टिक मोल्डिंग यंत्र खरेदीचे टेंडर अनियमिततेमुळे वादात सापडले व अखेरीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी ते टेंडर रद्द करून फेरटेंडर राबवण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार या यंत्रांच्या खरेदीचे फेरटेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. दरम्यान पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने प्लास्टिक मोल्डिंग यंत्र बसवण्यासाठी बोलावलेले टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा मुदतीत उधडला नाही. यामुळे त्या टेंडरची मुदत संपली. शेड बांधणीसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वापरणे नियमबाह्य असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शेड बांधण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. यामुळे ही यंत्र बसवण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी आता संबंधित संस्थेवर असणार2 आहे. तसेच यंत्र पुरवणाऱ्या संस्थेने यंत्र बसवण्याचा खर्च करण्याची अट या नवीन टेंडरमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी सांगितले.