नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून १ कोटी १४ लाख रुपयांच्या संगणक खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे लेखा व वित्त विभागाच्या तांत्रिक तपासणीत उघडकीस आले. संगणक खरेदी करताना दर दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी संगणक खरेदीचे फेरटेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे फेरटेंडर काढताना आधीच्या टेंडरमध्ये दिलेले संगणकांचे स्पेसिफिकेशन बदलणे, तसेच चुकीच्या पद्धतीने टेंडर राबवल्याप्रकरणी जबाबदारी निश्‍चित करण्यबाबतचे त्यांनी सुतोवाच केले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये १.१४ कोटी रुपयांच्या सेसनिधीतून संगणक खरेदी टेंडर प्रक्रिया पार पाडली. त्यात सामान्य प्रशासन विभागाच्या ऑफरनुसार आय-३ प्रकारच्या १०० संगणक पुरवठ्यासाठी नऊ व आय-५ प्रकारच्या ३० संगणक पुरवठ्यासाठी ३० पुरवठादारांनी प्रतिसाद दिला होता. त्यात आय-३ प्रकारातील १०० संगणक पुरवू इच्छिणाऱ्या नऊपैकी सहा संस्था अपात्र ठरवण्यात आल्या व पात्र ठरलेल्या तीन संस्थांमधून मिनिटेक सिस्टिम्स इंडिया प्रा. लि. या संस्थेचे दर सर्वात कमी असल्यामुळे त्यांना ७ नोव्हेंबरला जीईएम पोर्टलवर मंजुरीपत्रही देण्यात आले. मात्र, टेंडरनामाने या संगणक खरेदीमुळे नाशिक जिल्हा परिषदेचे १२ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची बातमी प्रसिद्ध केली.
या बातमीत खरेदीसाठी सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन न केल्याचेही नमूद केले होते. त्यामुळे घाईघाईने सामान्य प्रशासन विभागाने ती फाईल मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे पाठवली. वित्त विभागाने या संगणक खरेदी प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या संगणक खरेदी प्रक्रियेची तांत्रिक तपासणी करण्याचे आदेश मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने संगणक पुरवठादारांनी दिलेले दर इतर विभागांनी खरेदी केलेल्या संगणकांच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक दर असूनही वाटाघाटीसाठी फाईल का ठेवली, याची विचारणा करण्याचेही निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले होते.
लेखा व वित्त विभागाने या टेंडरमधील कागदपत्रांची तपासणी केली असता त्यात कागदपत्र असूनही काही पुरवठादार अपात्र ठरवण्यात आले, तर पात्र ठरवलेल्या पुरवठारांची काही कागदपत्र अपूर्ण असल्याचे आढळून आले. तसेच संगणक पुरवठ्यासाठी अंतिम निवड केलेल्या पुरवठादार कंपनीचेही काही कागदपत्र अपूर्ण असल्याचे समोर आले. यामुळे वित्त विभागाने हे टेंडर रद्द करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अशिमा मित्तल यांनी संगणक खरेदीचे फेरटेंडर काढण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान फेरटेंडर करताना संगणकाचे स्पेसिफिकेशन तेच राहिल्यास पुन्हा मागील टेंडरप्रमाणे तेच पुरवठादार पात्र ठरण्याचा धोका असल्याची बाब मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आली आहे. यामुळे त्यांनी संगणकाचे स्पेसिफिकेशन बदलण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचप्रमाणे या संगणक खरेदीच्या टेंडरमध्ये अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे ही अनियमितताप्रकरणी जबाबदारी निश्‍चित करण्याचेही सुतोवाच त्यांनी केले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सामान्या प्रशासन विभागाने मागील वर्षी अंदाजपत्रकात संगणक खरेदीसाठी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यानुसार मागील सप्टेंबरमध्ये संगणक खरेदीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली व जीईएम पोर्टलवर खरेदी प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र, ही प्रक्रिया राबवताना अनियमितता झाल्याचे सिद्ध होऊनही त्याबाबत जबाबदारही निश्‍चित केलेली नाही. यामुळे याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू असताना मागील आठवड्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी या अनियमिततेबाबत जबाबदारी निश्‍चित करण्याचे सुतोवाच केले आहे. यामुळे फेरटेंडर प्रक्रिया राबवण्याच्या आत प्रशासन कार्य कारवाई करते, याकडे लक्ष लागून आहे.