नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाच्या उपकार्यकारी अधिकारी डॉ. वर्षा फडोळ यांनी मागील दीड महिन्यांपासून २.४० कोटींच्या वादग्रस्त प्लास्टिक विघटन यंत्र खरेदीचे टेंडर मार्गी लावण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी अखेर ते टेंडर रद्द करून नवीन टेंडर राबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे गेले तीन महिन्यांपासून रखडलेली खरेदी फेरटेंडरमधून मार्गी लागेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. दरम्यान फेरटेंडर करताना प्लॅस्टिक विघटन यंत्रांची आधीच्या टेंडरपेक्षा वेगळे स्पेसिफिकेशन करण्याची तसेच या विभागाने सरकारी निर्णयांचे काटेकोर पालन केले जावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाला स्वच्छ भारत मिशन टप्पा दोनमधून २.४० कोटी रुपये निधी दिला आहे. प्रत्येक पंचायत समितीसाठी १६ लाख रुपये निधीतून प्रत्येकी एक प्लास्टिक विघटन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. यासाठी स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने जीइएम पोर्टलवर टेंडर प्रक्रिया राबवली. हे टेंडर राबवताना १ डिसेंबर २०१६च्या शासन निर्णयाचे पालन केले नाही. खरेदी समिती बैठक, बाजारभावाप्रमाणे या यंत्रांची किंमत, इतर संस्थांनी खरेदी केलेल्या यंत्रांचे दर याबाबत कोणत्याही बाबीचे पालन करता एक पुरवठादार पात्र ठरवून ते टेंडर मंजुरीसाठी प्रस्तावित केले. लेखा व वित्त विभागाने या टेंडरची तपासणी करताना वरील बाबी नमूद केल्यानंतरही उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वर्षा फडोळ यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ही खरेदी वेळेत करायची असल्याचे कारण सांगत त्रुटींकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यानच्या काळात स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागातील लेखा अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतर नव्याने प्रभार दिलेल्या लेखा अधिकाऱ्यांनी या टेंडरची पूर्ण तपासणी करून त्यातील चुका लक्षात घेता फेरटेंडर राबवण्याचा अभिप्राय दिला.
दीड महिन्यांनी उपरती
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात हे टेंडर रद्द करण्याबाबत असहमती व्यक्त करताना त्यात कालापव्यय होईल. आपल्याला लवकरात लवकर प्लॅस्टिक विघटन यंत्र खरेदी करायची असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, त्यानंतर महिना उलटूनही कोणताही विभाग या खरेदीबाबत समाधानी नसल्याचे लक्षात येताच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याच विनंती केली. मात्र, या टेंडरच्या फायलीतील एकूण अनियमितता बघता, त्यांनी काहीही निर्णय दिला नाही. त्यानंतरही डॉ. वर्षा फडोळ यांनी इतर जिल्हा परिषदांनी खरेदी केलेल्या यंत्राचे दर सादर करून नाशिक जिल्हा परिषदेचे दर कसे योग्य आहेत, याची मांडणी करून त्या दरांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव पुन्हा सादर केला. दरम्यानच्या काळात या टेंडरसाठी असलेली ९० दिवसांची मुदत ७ मे २०२३ रोजी संपली. यामुळे लेखा व वित्त विभाागाने टेंडर वैधता मुदत संपल्याच्या कारणााने फेरटेंडर करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी प्लॅस्टिक विघटन यंत्र खरेदीचे टेंडर रद्द करून ते फेरटेंडर राबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही या निर्णयावर सोमवारी (दि.१५) शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या टेंडरमध्ये नियमांचे पालन केले नसल्याने ते रद्द करून फेरटेंडर राबवण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सल्ला देऊनही त्यास असहमती दर्शवणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दीड महिन्यांनी तोच निर्णय घेतला आहे. यामुळे हा दीड महिना कालावधी कोणामुळे वाया गेला, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.
यंत्र स्थापित करण्याचे काय?
जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाकडून प्लॅस्टिक विघटन यंत्रांची खरेदी करताना फेर टेंडर राबवले जाणार आहे. केद्र सरकारने एका यंत्रासाठी १६ लाख रुपये निधी मंजूर केला आहे. केंद्र सरकारने ही यंत्र स्थापित करण्याबाबत काहीही म्हटलेले नाही. याचा अर्थ हा १६ लाख रुपये खर्च यंत्र स्थापित करण्यासह आहे. मात्र, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग या १६ लाख रुपयांमध्ये केवळ यंत्र खरेदी करणार असल्यास प्रत्येक पंचायत समिती स्तरावर यंत्र स्थापित करण्याचा खर्च कशातून करणार, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. या संपूर्ण निधीतून यंत्र खरेदी केल्यास व ती यंत्र स्थापित करण्यास निधी उपलब्ध नसल्यास ती यंत्र पडून राहण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे त्यातून नवीन पेच उभा राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.