नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील बचत निधीचे पुनर्विनियोजन पाच मार्चपूर्वीच उरकत जिल्हा परिषद, नगरपंचायत यांना ७३ कोटी रुपये निधी दिल्यानंतर १३ मार्चला जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाला पुन्हा २.२० कोटी रुपये निधी दिला आहे.
या जनसुविधेच्या निधीतून सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्मशानभूमींच्या वाढीव कामांना मंजुरी दिली आहे. यामुळे स्मशानभूमी नसल्यामुळे मृतदेहांवर उघड्यावर अंत्यसंस्कार कराव्या लागत असलेल्या जिल्ह्यातील गावाची ४१३ ही संख्या कायम आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी कार्यान्वयीन यंत्रणांना दिलेल्या निधीपैकी ३१ मार्चपर्यत खर्च होऊ शकणार नाही, अशा निधीची माहिती पाच मार्चपर्यंत मागवली जाते. यावर्षी मार्चमध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होणार असल्याचे गृहीत धरून जिल्हा नियोजन समितीने ५ मार्चला पुनर्विनियोजन पूर्ण केले. त्यात बचत झालेल्या निथीतून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, जलसंधारण व शिक्षण या विभागांना ४३ कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली असून नगर परिषदा, नगर पंचायतींना ३० कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली आहेत.
यानंतर निधी दिला जाणार नाही, असे जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला कळवले असले, तरी निवडणूक आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी जिल्हा नियोजन समितीने तातडीने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून २.२० कोटींच्या जनसुविधा कामांची प्रशासकीय मान्यता देऊन यादी मागवली व त्या प्रशासकीय कामांच्या अधीन राहून जिल्हा परिषदेला २.२० कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला यावर्षी पुनर्विनियोजनातून ४५ कोटींपेक्षा अधिक निधीची कामे मंजूर झाली आहेत.
दरम्यान जनसुविधा कामांचे लेखाशीर्ष हे प्रामुख्याने स्मशानभूमीच्या कामांसाठी निर्माण करण्यात आले आहे. यासाठी दरवर्षी नियतव्ययातून तसेच पुनर्विनियोजनातून निधी दिला जातो. मात्र, हा निधी देताना कामांची निकड, प्राधान्यक्रम बघण्यापेक्षा ठेकेदाराने सुचवलेल्या कामांना प्राधान्य दिले जाते.
यामुळे जिल्ह्यातील ३५० गावांना स्मशानभूमीच अस्तित्वात नसताना त्यांना तो निधी देण्याऐवजी आधीच स्मशानभूमी असलेल्या ठिकाणी रस्ते बनवणे, बैठक व्यवस्था बनवणे, शेड बनवणे, पेव्हरब्लॉक बसवणे आदी कामांसाठी निधी दिला जातो. यामुळे जिल्ह्यातील ४१३ गावे अजूनही स्मशानभूमीपासून वंचित असून त्यात प्रामुख्याने आकांक्षित तालुक्यांमध्ये समावेश असलेल्या सुरगाण्यातील ११० गावे आहेत.
मालेगाव, सिन्नरला ११ कामे
या २.२० कोटींच्या निधीतून जिल्ह्यातील २२ गावांना जनसुविधा कामांना निधी दिला आहे. यात सिन्नर व मालेगाव तालुक्यातील ११ गावांना १.२५ कोटी रुपये निधी दिला असून, उर्वरित १३ तालुक्यांना ९५ लाख रुपये निधी दिला आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी याआधी ४३ कोटींचा निधी देताना प्रत्येक तालुक्याला समान निधी देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी या २.२० कोटींच्या निधी वाटपात स्वतःच्या मतदार संघाला म्हणजे मालेगाव तालुक्याला व सिन्नरला झुकते माप दिले असल्याचे दिसत आहे. या यादीत आमदारांनी सुचवलेल्या कामांपेक्षा ठेकेदारांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांचा समावेश असल्याचे दिसत आहे.