नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद व इतर कार्यन्वयीन यंत्रणांना मंजूर झालेल्या निधी वाटपामध्ये अन्याय केला जात असल्याची तक्रार भाजप व राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केल्यानंतर आता जिल्हा परिषदेतून या वर्षी केलेल्या नियोजनातून तालुकानिहाय निधी वाटपाची जुळवाजुळव सुरू आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती घटक उपयोजनांच्या माध्यमातून आलेल्या निधीचे नियोजन प्रत्येक तालुका व विधानसभा मतदारसंघानिहाय कसे करण्यात आले, याबाबत जिल्हा परिषदेचे विभाग जुळवाजुळव करीत आहेत. ही जुळवाजुळव कोणी करण्यास सांगितली, याबाबत कोणी बोलण्यास तयार नसले, तरी यामागे आमदारांनी केलेल्या तक्रारीची किनार असल्याचे दिसत आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मागील वर्षी पुनर्विनियोजन करताना आमदारांना विश्वासात घेतले नव्हते. यामुळे त्यावेळी विरोधात असलेल्या राष्ट्रवादीच्या सहाही आमदारांनी नियोजन विभागाच्या अप्पर सचिवांकडे तक्रारी केल्या होत्या. नियोजन विभागानेही जिल्हा नियोजन समितीला या तक्रारींबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
त्याचवेळी राष्ट्रवादीचा एक गट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत सहभागी झाला. त्यांच्यासोबत जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे सहाही आमदार सत्तेत आल्याने पालकमंत्र्यांनीही ते ४२ कोटींचे नियोजन रद्द केले होते. यामुळे जिल्ह्यातील १५ आमदारांपैकी १३ आमदार सत्तेत सहभागी असून ग्रामीण भागातील ११ आमदारांपैकी १० आमदार सत्तेत असल्याने यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीचे नियोजन करताना सर्व आमदारांना योग्य प्रमाणात निधी दिला जाईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती.
मात्र, यावर्षीही पालकंमत्र्यांनी भाजपच्या दोन व राष्ट्रवादीच्या पाच आमदारांना योग्य प्रमाणात निधी दिला नसल्याची तक्रार या आमदारांनी थेट ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नाशिक येथील कार्यकमाच्या पूर्वतयारीसाठी आलेल्या महाजन यांची भेट घेऊन या आमदारांनी पालकमंत्र्यांसमोरच तक्रारींचा पाढा वाचला.
जिल्हा परिषदेच्या लघुपाबंधारेच्या २८ कोटींच्या निधीचे वाटप करताना पंधरा कोटी निधी मालेगाव बाह्य, नांदगाव व येवला मतदारसंघाला दिला असून उर्वरित १३ कोटी रुपये निधी इतर आठ आमदारांमध्ये विभागला आहे. अशीच परिस्थिती मूलभूत सुविधा-जनसुविधा, वन विभाग यांच्याही निधीचे नियोजन करताना आहे. यामुळे सत्तेत सहभागी असूनही अन्याय होत असल्याची या आमदारांनी भावना व्यक्त केली होती.
सत्तेत असूनही पुरेसा निधी मिळणार नसेल, तर निवडणुकांना कसे सामोरे जाणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यांच्या या प्रश्नावर पालकमंत्री त्यावेळी काहीही बोलले नसले, तरी वस्तुस्थिती तशी नसल्याचे पालकमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे कदाचित त्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघानिहाय निधी नियोजनाची माहिती मागवल्याचा अंदाज आहे.
जिल्हा परिषदेला यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून २७३ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत नाशिक जिल्हा परिषदेलाही कळवल्या गेलेल्या नियतव्ययात वाढ होणे अपेक्षित असताना त्यात जवळपास १५० कोटींची घट झाली आहे. यामुळे यावर्षी सर्वच तालुक्यांना त्या प्रमाणात कमी निधी उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. या मंजूर केलेल्या निधीची जुळवाजुळव बांधकाम विभागांकडून सध्या सुरू आहे.