नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांबाबत आमदार हिरामण खोसकर यांनी तक्रारी केल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाची मागील आठवड्यात हजेरी घेतली. त्यानंतर जागे झालेल्या जिल्हा परिषद प्रशासनाने घाईघाईने कार्यवाही करीत अद्याप सुरूच न झालेल्या दहा पाणी पुरवठा योजनांपैकी पाच योजनांची कामे सुरू केली आहेत.
स्थानिक वादामुळे कार्यारंभ आदेश देऊन वर्ष उलटले, तरी या योजनांची कामे बंद होती. जलजीवन मिशनचे प्रकल्प संचालकांनी वाद असलेल्या ठेकेदार व नागरिकांमध्ये समेट घडवून आणत या पाच योजनांची कामे सुरू केली आहेत. उर्वरित पाच योजनांचे फेर आराखडे सादर करण्यात आले असून, त्यांना अद्याप महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून तांत्रिक मान्यता मिळालेली नाही. जलजीवन मिशनमधून इगतपुरी तालुक्यातील ९१ व त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील ८५ पाणी पुरवठा योजना मंजूर आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत १२२२ पाणी पुरवठा योजनांपैकी किमान हजार योजना मार्च अखेर पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या ३४ योजना अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत. याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झालेले आहे. परिणामी आमदार हिरामण खोसकर यांनी, जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या समोर गत आठवड्यात त्र्यंबकेश्वर व इगतपुरी तालुक्यांमधील जलजीवनच्या कामांबाबत तक्रारींचा पाढा वाचला.
या दोन्ही तालुक्यांमध्ये १७६ योजना मंजूर असून त्यातील १० योजनांची कामेच सुरू नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच योजना पूर्ण होऊनही काही ठिकाणी नागरिकांना पाणी मिळत नाही, विहिरी फेल गेल्या आहेत अशा तक्रारी मांडल्या होत्या.
या तक्रारींची दखल घेत श्रीमती मित्तल यांनी जलजीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक दीपक पाटील यांना तक्रारींची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पाटील यांनी प्रामुख्याने बंद असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांना भेट देऊन तेथील अडचणी समजून घेतल्या.
स्थानिक वाद असल्याने अनेक योजना रखडल्याचे समोर आल्यानंतर, पाटील यांनी दोन्ही बाजूंशी चर्चा करून पाणीपुरवठा योजनांची कामे मार्गी लावण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील तोरगंण, मेटकावरा, खंबाळे, खरोली व वीरनगर या पाच गावांच्या पाणी पुरवठा योजनांसाठी कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. मात्र, स्थानिक वादामुळे ती कामे प्रत्यक्षात सुरू होऊ शकलेली नाहीत.
या कामांना कार्यारंभ आदेश देऊन वर्ष उलटले, तरी कामे सुरू न झाल्यामुळे ही कामे मुदतीत पूर्ण होणार नाहीत. तसेच तेथील नागरिक नळाद्वारे पाण्यापासून वंचित राहणार आहेत. आता हे स्थानिक वाद मिटवले असून ती कामे सुरू झाली असल्याचा अहवाल दीपक पाटील यांनी दिला आहे.
दरम्यान उर्वरित ५ योजनांचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे फेरआराखडे सादर केलेले आहे. त्यास तांत्रिक मान्यता घेऊन पाणी पुरवठा विभागाकडून मान्यता घेतल्यानंतर त्या योजना सुरू होणार आहेत.