नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला (DPC) सर्वसाधारण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ६०० कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. जिल्हा नियोजन समितीने त्यातून जिल्हा परिषद (Z P) व इतर प्रादेशिक कार्यालयांना आतापर्यंत २७५ कोटींच्या बीडीएस दिल्या आहे व २२८ कोटी रुपये खर्च केला आहे. यामुळे पुढच्या दीड महिन्यांमध्ये ३७२ कोटी रुपये खर्च करण्याचे जिल्हा नियोजन समितीसमोर आव्हान आहे.
एवढ्या कमी कालावधीत हा निधी खर्च होण्याची शक्यता नसल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीला निधी पुनर्नियोजनाचे वेध लागले आहेत. नियोजन विभागाच्या नियमानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेला निधी खर्च करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत असणाऱ्या विभागांनी १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या संभाव्य अखर्चित निधीबाबत माहिती देणे आवश्‍यक असते. यामुळे या प्रादेशिक कार्यालयांच्या प्रमुखांची गुरुवारी (ता. १६) बैठक घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आढावा घेतला जाणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला २०२२-२३ या वर्षात सर्वसाधारण योजनेतून ६०१ कोटी रुपये व आदिवासी घटक उपयोजनेसाठी ३०८ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेसह इतर सर्व प्रादेशिक कार्यालयांना नियतव्यय कळवला असून त्यानुसार या सर्व यंत्रणांनी आयपासवर प्रशासकीय मान्यता अपलोड करून निधीची मागणी करण्याचे काम सुरू आहे. जिल्हा नियोजन समितीने आतापर्यंत सर्व विभागांकडून आलेल्या मागणीनुसार २७५ कोटी रुपयांच्या कामांना बीडीएस प्रणालीद्वारे निधी वितरित केला आहे.
यात जिल्हा परिषदेला १३० कोटी रुपये व प्रादेशिक विभागांना १४५ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. सर्वसाधारण योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीला ६०० कोटी रुपये प्राप्त झाले असताना प्रादेशिक विभागांकडून अद्याप केवळ २७५ कोटींची मागणी झाली असून आतापर्यंत या विभागांनी २२८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
जिल्हा परिषदेला निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते व इतर प्रादेशिक विभागांना त्याच वर्षी निधी खर्च करणे बंधनकारक असते. अन्यथा तो निधी सरकारला परत पाठवावा लागतो. जिल्हा परिषद वगळता इतर विभागांनी त्यांना मंजूर झालेल्या नियतव्ययातील किती निधी खर्च होऊ शकतो, याबाबत जिल्हा नियोजन समितीला १५ फेब्रुवारीपर्यंत कळवणे बंधनकारक आहे.
यावर्षी ४ जुलै ते २८ सप्टेंबर या काळात जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनावर असलेली स्थगिती तसेच जानेवारीमध्ये असलेली निवडणूक आचारसंहिता या कारणामुळे निधी नियोजन होण्यास उशीर झाला. तसेच त्यानंतरच्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यासही वेळ मिळाला नाही. यामुळे निधी खर्च करण्यासाठी आता केवळ दीड महिना उरला असल्यामुळे सर्वच शासकीय विभागांसमोर संपूर्ण निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान आहे.
यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या सर्व प्रादेशिक कार्यालयांच्या प्रमुखांची बैठक गुरुवारी (ता. १६) बोलावली असून त्यातून निधी खर्चाबाबत आढावा व अंदाज घेतला जाणार आहे. त्यातून या निधीचे पुनर्नियोजनाबाबत अंदाज घेतला जाणार आहे.
मागील वर्षी अखर्चित निधीचे वेळेत पुनर्नियोजन न झाल्याने जवळपास शंभर कोटींपेक्षा अधिक निधी परत गेल्याची नामुष्की घडली होती. त्यातून जिल्हा नियोजन विभागावर टीकाही झाली होती. यामुळे यावर्षी शिल्लक राहणाऱ्या निधीच्या पुनर्नियोजनाबाबत वेळेत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते.
निधी खर्च एक दृष्टीक्षेप...
सर्वसाधारण योजना
प्राप्त निधी ६०० कोटी रुपये
डीपीसीकडून निधी वितरण : २७५ कोटी रुपये
निधी खर्च : २२८ कोटी रुपये
आदिवासी घटक योजना
प्राप्त निधी : ३०८ कोटी रुपये
निधी वितरण : २९१ कोटी रुपये.