नाशिक जिल्हा परिषदेसमोर सहा महिन्यांत १६५ कोटी खर्चाचे आव्हान

नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समित्यांना प्राप्त झालेल्या निधी नियोजनावरील स्थगिती उठवली आहे. यामुळे या निधीच्या नियोजनाचा मार्ग जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मोकळा होणार आहे. मात्र, मागील वर्षी म्हणजे एप्रिल २०२१ पासून मंजूर झालेल्या निधीतील मंजूर कामांवरील स्थगिती कायम आहे. या निधी खर्चासाठी आता केवळ सहा महिने उरले आहे. या कामांची स्थगिती लवकर उठवली नाही, तर तो संपूर्ण निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे आधी २०२१ मधील निधीवरील स्थगिती उठवा, मग यावर्षाचे नियोजन करा, अशी भावना व्यक्त होत आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेला १६५ कोटींचा निधी सहा महिन्यांमध्ये खर्च करण्याचे आव्हान आहे.

नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला यावर्षी प्राप्त झालेल्या ६०० कोटींच्या निधीचे निधीचे अद्याप नियोजन झाले नाही. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्यांनंतर सरकारने या निधी नियोजनास दिलेली स्थगिती उठवली आहे. यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील कामांचे नियोजनास १० ऑक्टोबरच्या जिल्हा नियोजन समिती सभेत मंजुरी मिळण्याचीही शक्यता आहे. मात्र, एप्रिल २०२१ पासून मंजूर झालेल्या निधीतील कामांवरील स्थगिती कायम आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेसमोर या वर्षाचा ४१३ कोटी व मागील वर्षी मंजूर झालेल्या व यावर्षी दायीत्व असलेल्या १६५ कोटींच्या निधी खर्चाचे मोठे आव्हान आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेने आतापर्यंत मागील वर्षाच्या नियोजनापैकी ६० टक्के निधी खर्च झाला असून आता पुढच्या सहा महिन्यांमध्ये ४० टक्के निधी खर्चाचे जिल्हा परिषदेसमोर आव्हान आहे. हा निधी खर्च झाला नाही, तर तो सरकारला परत जाईल. तसेच पुढील आर्थिक वर्षात मिळणशऱ्या नियतव्ययावरही त्याचा परिणाम होऊन जिल्ह्याच्या विकासावर परिणाम होणार आहे.

तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांकडून आढावा
राज्याचे बंदरे व खणीकर्म मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे नाशिकचे पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी असून ते अधिकाऱ्यांना नाशिकमध्ये उपलब्ध असत नाही. ते एक तर मालेगाव अथवा मुंबईत व्यस्त असल्याने अधिकाऱ्यांशी त्यांचा संपर्क कमी आहे. यामुळे पालकमंत्र्यांनी सर्व विभागांचा आढावा घेण्यासाठी स्वीयसहायकांच्या नेमणुका केल्या आहेत. हे स्वीयसहायक तृतीय श्रेणीचे कर्मचारी असून ते प्रथम वर्ग अधिकाऱ्यांचा आढावा घेत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. अधिकाऱ्यांचा आढावा हा साधारणपणे मंत्र्यांच्या ओएसडी (विशेष कार्यअधिकारी) कडून घेतला जातो. तृतीय श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना आढावा देणे वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांसाठी अवमानकारक असून या तृतीय कर्मचाऱ्यांनाही अधिकाऱ्यांना प्रश्‍न विचारणे अवघडल्यासारखे वाटत असते. यामुळे हे कर्मचारी काय आढावा घेणार आणि मंत्र्यांना काय माहिती देणार, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. या अघडलेल्या परिस्थितीत ना अधिकारी या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या विभागाच्या निधी खर्च व निधी नियोजनाच्या समस्या सांगत आहेत, ना हे कर्मचारी त्यांना विचारण्याची हिम्मत करीत आहेत, अशी परिस्थिती आहे.