नाशिक (Nashik) : नाशिक शहरात ३३३ गतिरोधक बसवणे, तसेच शहर हद्दीतील २६ ब्लॅकस्पॉटचे निर्मूलन करण्यासाठी महापालिकेला १० कोटी रुपये निधी लागणार आहे. महापालिकेने ही कामे करण्यासाठी रस्ते सुरक्षा निधीतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी त्यांनी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे (RTO) निधीची मागणी केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीला वाहतूक सुरक्षेसाठी एक टक्के निधी राखीव असतो. त्या एक टक्के निधीतून महापालिकेला १० कोटी रुपये मिळावेत, अशी मागणी महापालिकेने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (RTO) केली आहे. आता प्रादेशिक परिवहन विभागाला वितरित झालेला निधी ते महापालिकेला देणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नाशिकमधील पंचवटी परिसरात मागील वर्षी छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर हॉटेल मिरची चौकात खासगी बसचा भीषण अपघात होऊन त्यात १३ प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. या अपघातानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ब्लॅक स्पॉट सर्वेक्षण करून उपाययोजना करण्याच्या सूचना पालिकेसह जिल्हाधिकारी व पोलिसांना दिल्या होत्या.
यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पोलिस, शहर वाहतूक शाखा, प्रादेशिक परिवहन विभाग व पालिकेने केलेल्या संयुक्त सर्वेक्षणात २६ ब्लॅक स्पॉट तर ३३३ ठिकाणी स्पीड ब्रेकर बसवण्याची गरज असल्याचे आढळले होते. यावर उपाय सुचवण्यासाठी रेझिलिएन्ट इंडिया कंपनीला नियुक्त केले होते. कंपनीने ४५ दिवस सर्वेक्षण करून अहवाल दिला आहे.
या उपाय योजना करण्यासाठी महापालिकेने खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. या अंदाजपत्रकानुसार यासाठी १० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयास जिल्हा नियोजन समितीकडून रस्ता सुरक्षेसाठी एक टक्के निधी मिळत असतो. या निधीतून ही कामे करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
ही कामे करण्यासाठी आरटीओने निधी द्यावा, अशी महापालिकेची मागणी आहे. मात्र, निधी जिल्हा नियोजन समितीचा असल्याने तो महापालिका हद्दीत खर्च करता येऊ शकतो का? तसेच एका विभागाला वितरित केलेला निधी दुसरा विभाग खर्च करू शकतो का, असे तांत्रिक मुद्दे यानिमित्ताने उपस्थित होणार आहेत. तसेच आपल्या अखत्यारीत असलेला निधी महापालिकेला देण्यास आरटीओ कितपत तयारी दर्शवेल, असाही मुद्दा आहे. यामुळे आरटीओकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, याबाबत उत्सुकता आहे.