नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीने (DPC) प्रादेशिक कार्यन्वयीन यंत्रणांना दिलेला व त्यातून बचत झालेल्या निधीचे पुनर्विनियोजन करताना प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाला ८० ते ९० टक्के निधी दिला जाईल, या शब्दांत समान निधी देण्याचे आश्वासन देत पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुनर्विनियोजनाबाबत चर्चा करणे टाळले.
भाजपचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी या बैठकीतच पुनर्विनियोजनाचा मुद्दा उपस्थित करून आमदारांनाही त्यात सहभागी करून घेण्याची मागणी केल्यानंतर त्यांचे बोलणे मध्येच तोडत पालकमंत्री भुसे यांनी सर्वांचे समाधान करण्याचा शब्द दिला. यामुळे प्रत्यक्षात पुननिर्वनियोजन करताना पालकमंत्री मागील वर्षाप्रमाणे वाटप करतात की, शब्द पाळतात, याबाबत उत्सुकता आहे.
नाशिक जिल्हा नियोजन समितीची या वर्षाची शेवटची सभा पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. जिल्हा नियोजन समितीकडून प्रादेशिक कार्यन्वयीय यंत्रणांना मागील वर्षी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात दिलेल्या निधीतून बचत झालेल्या निधीचे पुनर्विनियोजन करून जिल्हा परिषदेला देताना प्रत्यक्षात अत्यंत मोजक्या निधीची तरतूद करून जवळपास दहापट कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी राज्याच्या नियोजन व वित्त विभागाच्या सचिवांकडे तक्रार केली होती.
पालकमंत्री भुसे यांनी केलेल्या पुनर्विनियोजनामुळे जिल्हा परिषदेतील विभागांचे दायीत्व वाढून त्याचा जिल्ह्यातील विकासकामांवर परिणाम होईल, असे आमदाराचे म्हणणे होते. यामुळे नियोजन विभागाने जिल्हा नियोजन समितीला पत्र पाठवून याबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष तरतूद केलेल्या निधीपेक्षा दहापट प्रशासकीय मान्यता दिलेली सर्व कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्या वादावर पडदा पडला. यावर्षीही सोमवारी (दि.८) झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीची बैठक या वर्षाची शेवटची आहे. पालकमंत्री मार्चच्या आधी पुनर्विनियोजन करताना पुन्हा निधीचे असमतोल वितरण होऊ नये म्हणून भाजपचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्व आमदारांच्या संमतीने पुनर्विनियोजन करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
मात्र, यााबाबत अधिक चर्चा होऊ नये, म्हणून पालकमंत्री भुसे यांनी यावर्षी नियोजन करताना सर्व आमदारांना ८० ते ९० टक्के निधी देण्याचा शब्द दिला व चर्चेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे मागील वर्षी पुनर्विनियोजनाला आक्षेप घेणारे बहुतांश आमदार सभागृहात उपस्थित असूनही त्यांनी यााबाबत मौन धारण करणे पसंद केले.