नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेला २०२३-२४ या वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीने कळवलेल्या नियतव्ययानुसार सर्व विभागांनी ३१ मार्चपर्यंत नियोजन करून कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. या कामांसाठीचा निधी आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी जिल्हा कोषागारातून ऑनलाईन जमा न करता तो निधी धनादेशाद्वारे वितरित केला जाणार आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेने २०२१-२२ आर्थिक वर्षातील अखर्चित ३० कोटी रुपये निधी पाच मार्च २०२४ पर्यंत सरकारी खात्यात जमा न केल्यामुळे हे १५० कोटी रुपयांचे धनादेश जिल्हा कोषागार कार्यालयात अडकले आहेत.
दरम्यान मागील आर्थिक वर्ष संपून पंधरा दिवस उलटून गेले, तरीही धनादेश प्राप्त न झाल्याने अखर्चित रकमेचा हिशेब लावून ती अखर्चित रक्कम सरकारी खात्यात जमा करण्यासाठी आता वित्त विभागाने बैठक बोलावली आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये शासन निर्णयाद्वारे जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगर पालिका प्राधिकरण यांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सरकारच्या विविध विभागांनी दिलेला व ३१ मार्च २०२३ पर्यंत अखर्चित राहिलेला निधी २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत खर्च करण्यास राज्याच्या वित्त विभागाने परवानगी दिली होती. त्यानंतरही तो निधी अखर्चित राहिल्यास ५ मार्चपर्यंत शासकीय खात्यात जमा करण्याचे आदेश राज्याच्या वित्त विभागाने दिले होते. मात्र, नाशिक जिल्हा परिषदेने या मुदतीनंतरही काही कामांची देयके देण्याचे काम सुरूच ठेवले होते.
याबाबतची देयके जिल्हा नियोजन समितीकडे गेल्यानंतर त्यांच्या लक्षात हा प्रकार आल्यानंतर त्यांनी जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून हा अखर्चित राहिलेला निधी तातडीने शासनाच्या खात्यात जमा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने ६.९६ कोटी रुपये निधी सरकारी खात्यात जमा करण्याचे नियोजन केले. मात्र, जिल्हा परिषदेने २८ फेब्रुवारीनंतरही काही कामांची देयके मंजुरीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे व जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे पाठवली होती. त्यामुळे तो निधी सरकारी खात्यात जमा केलेला नाही.
जिल्हा परिषदेने हा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत जमा झालेला निधी सरकारी खात्यात जमा करून त्याची पोचपावती जिल्हा कोषागार व जिल्हा नियोजन समिती यांना देणे आवश्य असतानाही त्यांनी अद्याप याबाबत काहीही कार्यवाही केलेली नाही. यामुळे ३१ मार्च २०२४ रोजी जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हा कोषागार कार्यालय यांच्याकडे आयपास प्रणालीवरून मागणी केलेल्या निधीचे १५० कोटींचे धनादेश त्यांनी एप्रिलचा पहिला पंधरवडा उलटूनही ते वितरित केलेले नाहीत. हे १५० कोटींचे धनादेश वेळीच वितरित न झाल्यास मागच्या वर्षाप्रमाणे ते मेअखेरपर्यंत लटकू शकतात, या भीतीने जिल्हा परिेषदेच्या वित्त विभागाने सर्व विभागांच्या सहायक लेखा अधिकारी यांची बैठक बोलावली आहे.
या बैठकीत त्यांच्या विभागाकडे ३१ मार्च २०२२ पर्यंत जमा झालेल्या रकमेपैकी किती रक्कम शिल्लक आहे, याचा आढावा घेतला जाणार आहे. एका अंदाजानुसार साधारणपणे ही रक्कम ३० कोटी रुपये आहे. ही रक्कम सरकारी खात्यात जमा केल्यानंतर त्याची पोचपावती जिल्हा कोषागार कार्यालयास दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.