नाशिक (Nashik) : जलसंपदा विभागाकडून सिंचनाच्या आवर्तनातून पिण्याच्या नावाखाली बिगरसिंचनासाठी केलेली पाणीचोरी लपवण्यासाठी व वरकमाईचे साधन टिकवून ठेवण्यासाठीच जिल्हा परिषदेला देय असलेला उपकर परस्पर ग्रामपंचायतीच्या थकित पाणीपट्टीच्या बदल्यात समायोजित केला जात असल्याचे समोर आले आहे.
जिल्ह्यातील सर्व लहानमोठ्या धरणांतून सिंचनासाठी दिले जात असलेले पाणी व त्यावरील आकारली जाणारी पाणीपट्टी याचा विचार करता दरवर्षी जवळपास पाच कोटी रुपयांची पाणी चोरी या समायोजनाच्या नावाने लपवली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
जलसंपदा विभाग व जलसंधारण विभाग यांच्याकडील धरणांमधून सिंचनासाठी पाणी देताना काही नियम ठरलेले आहेत. प्रत्येक धरणातून सुरवातीला पिण्यासाठी व उदयोगांसाठी पाणी आरक्षण जाहीर केले जाते. त्यातून उरलेले पाणी सिंचनासाठी दिले जाते. सिंचनासाठी प्रवाही पद्धतीने दिल्या जात असलेल्या पाण्याचे वहननुकसान कालव्याची लांबी व भौगोलिक परिस्थितीनुसार ३० ते ५० टक्के गृहित धरले जाते. त्यातून उरलेल्या पाण्यातून सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी कालव्याद्वारे पाणी दिले जाते. या पाण्याचा हिशेब जुळवण्यासाठी जलसंपदा विभागाला वहन नुकसानीप्रमाणेच धरणातील पाण्याचे बाष्पीभवन हाही एक मोठा आधार आहे.
यानंतरही धरणातून सोडलेले पाणी व प्रत्यक्ष सिंचनातून जमा झालेली पाणीपट्टी याचा ताळमेळ लावताना मोठी कसरत होत असते. त्यात डिसेंबर, जानेवारीत शेतकऱ्यांच्या विहिरींना पुरेसे पाणी असल्यामुळे त्यांना पिकांना पाणी देण्यापेक्षा त्यांच्या शेताजवळील बंधाऱ्यांत पाणी भरून घेण्यात अधिक रस असतो. मात्र, जलसंपदा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना सिंचनाचे पाणी बंधारे भरून देण्यासाठी देता येत नसल्याने त्यावर तोडगा म्हणून या कर्मचारी अधिकारी यांनीच शेतकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे पत्र देण्याचा मार्ग दाखवतात.
यामुळे सिंचन क्षेत्र असलेल्या प्रत्येक गावातील असे बंधाऱ्यांच्या कडेचे शेतकरी ग्रामपंचायतीकडून जलसंपदा विभागाच्या नावाने जनावरांना व नागरिकांना पिण्यासाठी बंधारे भरून द्यावेत, असे पत्र देतात. त्या पत्राच्या हवाल्याने जलसंपदा विभागाचे कर्मचारी-अधिकारी त्या कार्यक्षेत्रातील सर्व बंधारे भरून देतात. या कर्मचारी, अधिकारी यांनी आपले बंधारे भरून देण्यासाठी दाखवलेल्या दयाळूपणाची भरपाई शेतकरी लोकवर्गणी काढून देतात. त्या लोकवर्गणीची संबंधितांना पाणीपट्टीची पावती दिली जात नाही. यामुळे ही रक्कम कोणाच्या खिशात जाते, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
दरम्यान आवर्तन संपल्यानंतर धरणातील पाण्याचा हिशेब करताना सिंचनाच्या पाणीपट्टीवर आकारणी केलेल्या उपकराची रक्कम पंचायत राजच्या नियमानुसार जिल्हा परिषदेला जमा करायची असते. मात्र, ग्रामपंचायतींनी दिलेल्या पत्राच्या आधारे दिलेल्या पाण्याची पट्टी कोणाकडून वसूल करायची, असा प्रश्न येतो.
ग्रामपंचायतीला पिण्यासाठी पाण्याची गरज नसते व त्या पाण्यातून ग्रामपंचायतीने कोणताही कर गोळा केलेला नसल्याने ग्रामपंचायत या बंधारे भरलेल्या पाण्याची पाणीपट्टी भरणार नाही, हे माहिती असल्यामुळे ग्रामपंचायतींकडून पाणीपट्टी वसुली करण्यातून सुटका करून घेण्यासाठी संबंधित कालव्यावरील शाखा अभियंता व इतर अधिकारी त्यांच्याकडे जमा झालेल्या सिंचनाच्या पाणीपट्टीवर जिल्हा परिषदेसाठी आकारलेल्या उपकराची रक्कम समायोजित करून घेतात.
समायोजित केल्यानंतरही काही पाणीपट्टीची थकबाकी असल्यास जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून समायोजित रक्कम कळवली जाते व ग्रामपंचायतींकडे उरलेली थकबाकीच्या रकमेचा भरणा करण्यास सांगितले जाते, असा जलसंपदा विभागाचा अजब कारभार सुरू आहे.
अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी झेडपीचे नुकसान
मुळात बंधारे भरून घेण्याच्या बदल्यात शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टीपेक्षाही अधिक रक्कम मोजलेली असते. मात्र, ती जलसंपदा विभागाच्या खात्यात पडत नाही. शेतकरी सिंचनाची पाणीपट्टी भरताना २० टक्के वाढीव उपकर वसूल करताना सरकारच्या तिजोरीत रक्कम जाईल व त्यातून जनहिताची कामे होतील, असे धोरणकर्त्यांना अपेक्षित आहे.
प्रत्यक्षात त्या कराच्या रकमेतून चोरलेल्या पाणीपट्टीचे समायोजन केले जाते व अधिकारी त्यातून वर्षानुवर्षे वरकमाई करतात. जलसंपदा विभागातील पाटकऱ्यांपासून ते धरणाच्या उपविभागीय अभियंत्यापर्यंत सर्वांचा यात सहभाग असून, जनतेच्या कराची अक्षरश: लूट सुरू असली, तरी जिल्हा परिषद व जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यात लक्ष घालायला तयार नसल्याचे चित्र आहे.
(क्रमश)