नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेत मागील दोन वर्षांपासून प्रशासक राजवट असून जिल्हा परिषद सदस्य व पदाधिकारी नसल्यामुळे आमदारांचा पर्यायाने त्यांच्या स्वीयसहायकांचा राबता वाढला आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनातील अधिकारी आमदारांना असलेल्या विशेषाधिकारांना दचकून असल्याने जिल्ह्यातील सर्वच आमदार, खासदार, मंत्री यांच्या स्वीयसहायकांचा हस्तक्षेप वाढला आहे.
या स्वीयसहायकांचा दबाव एवढा आहे की, बांधकाम विभाग एकमध्ये एक टेंडर उघडण्यासाठी कार्यकारी अभियंता यांनी फायलीवर स्पष्ट नमूद करूनही टेंडरक्लार्क आठ दिवसांपासून टेंडर उघडत नसल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे आपले आदेश टेंडरक्लार्क मानत नाही, याचेही संबंधित अधिकाऱ्यास काहीही वाटत नाही, कारण राज्यमंत्र्यांच्या स्वीयसहायकाची नाराजी परवडणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेत प्रशासक कारकिर्दीत प्रत्येक विभागाकडून निधीचे नियोजन करताना पालकमंत्र्यांना यादी पाठवण्यापूर्वी संबंधित तालुक्याच्या आमदारांकडून कामांच्या याद्या मागवल्या जातात व त्या याद्या म्हणजेच नियोजन असते. प्रत्यक्ष आमदारांना या कामांमध्ये लक्ष घालण्यास वेळ नसल्याने जवळपास सर्वच आमदारांनी जिल्हा परिषदेशी संबंधित कामे बघण्याची जबाबदारी आपल्या स्वीयसहायकांवर सोपवली आहे. यामुळे यापूर्वी केवळ आमदार निधीच्या कामांपुरते जिल्हा परिषदेत येणारे स्वीयसहायक आता प्रत्येक छोट्यामोठ्या कामांमध्ये लक्ष घालू लागले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या विभागप्रमुखांकडूनही या स्वीयसहायकांचा आमदारांप्रमाणेच आदर केला जातो. मात्र, यामुळे या स्वीयसहायकांनी भलताच ग्रह करून घेतला असून कोणते टेंडर कोणाला द्यावे, कोणते काम कोणाला मंजूर करावे, काम वाटप समितीच्या बैठका न घेताच सुशिक्षित बेरोजगारांना थेट कामे द्यावीत, कोणती टेंडर उघडू नयेत, काम प्रलंबित नसल्याचा दाखला कोणाला द्यावा आदींबाबत या स्वीयसहायकांचा अवाजवी हस्तक्षेप सुरू आहे.
एवढेच नाही, तर एखाद्या ठेकदाराने स्वीयसहायकांची मर्जी राखली नाही, तर त्याचे टेंडर महिनोनहिने उघडले जाऊ नये, यासाठी कार्यकारी अभियंत्यांवर दबाव टाकला जातो. काही महिन्यांपूर्वी चांदवड तालुक्यातील कामांच्या बाबतीत असाच प्रकार घडला होता. टेंडरची मुदत संपल्यामुळे अखेर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी हस्तक्षेप करून फेरटेंडर राबवण्याच्या सूचना संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना दिल्या होत्या.
आताही पुन्हा बांधकाम विभागात दिंडोरी तालुक्यातील एका रस्त्याचे ७० लाख रुपयांच्या कामाचे टेंडर जानेवारीत बोलावण्यात आले होते. या टेंडरमध्ये एका ठेकेदाराने मंत्र्यांची सर्व पूर्तता करूनही स्वीयसहायकाकडून या टेंडरमध्ये हस्तक्षेप केला जात आहे. स्वीयसहायकाच्या हस्तकाने यात टेंडर भरले.
सुरवातीला या टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडला जाऊ नये, यासाठी विभागावर दबाव आणला. त्यामुळे अखेर जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र लिहून तक्रार केली. त्यामुळे कार्यकारी अभियंत्यांनी त्याचा तात्रिक लिफाफा उघडला. त्यात स्वीयसहायकाच्या ठेकेदाराचे टेंडर अपात्र झाले. कार्यकारी अभियंता यांनी त्या फायलीवर टेंडरचा वित्तीय लिफाफा उघडण्याबाबत नमदू करूनही टेंडरक्लार्क वित्तीय लिफाफा उघडण्यास तयार नाही.
जवळपास आठ दिवस उलटूनही वित्तीय लिफाफा उघडला जात नाही. आपल्या हस्तकाचे टेंडर अपात्र ठरल्यामुळे चिडलेल्या स्वीयसहायकाच्या दबावाला घाबरून टेंडरक्लार्क वित्तीय लिफाफा उघडत नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, यामुळे जिल्हा परिषदेतील कारभार कशा पद्धतीने चालतो, हे समोर आले आहे.
येथील कर्मचारी, अधिकारी नियमाप्रमाणे काम करण्यापेक्षा आमदार-खासदार, मंत्री यांच्या स्वीयसहायकांच्या तालावर नाचत असून त्याचा त्रास सामान्य नागरिक व कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या ठेकेदारांना होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, त्यांच्या समस्या सोडवण्यात कोणालाही रस नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या तीनही बांधकाम विभागांमध्ये अनेक टेंडर महिनोनमहिने उघडले जात नाहीत.
याबाबत ठेकेदारांनी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यास तुमचा तुम्ही बाहेर हा प्रश्न सोडवून या, अशी उत्तरे दिली जातात. परिणामी टेंडर प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्याने जिल्हा नियोजन समिती व राज्य सरकारकडून आलेला निधी वेळेवर खर्च होत नाही व ग्रामीण भाग विकासापासून वंचित राहतो.