नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारने शेतातून मुख्य रस्त्यापर्यंत शेतमाल आणण्यासाठी मातोश्री पांधण रस्ते योजना सुरू केली आहे. या योजनेतील कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून केली जातात. सुरवातीला शिवार रस्ते तयार करण्यासाठी जमीन मालकांच्या संमती मिळवण्यात बराच कालावधी सुरू होऊन कामे सुरू होत नाही, तोच केद्र सरकारने आता रोजगार हमी योजनेतून करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक कामांवरील मजुरांची मोबाईल ॲपद्वारे दिवसातून दोनवेळा हजेरी घेण्याचा नियम जानेवारीपासून लागू केला आहे.
यामुळे बहुतांश पांधण रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. यामुळे ही जाचक अट रद्द करून पांधण रस्त्यांची कामे मार्गी लावावीत, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष शंकर ढिकले यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व रोजगार हमी मंत्री यांच्याकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांनी पूर्वीचे शिवाररस्ते नष्ट केल्यामुळे आता शेतातून शेतमाल बाहेर काढणे अवघड होत आहे. शेतीमधील दिवसेंदिवस कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे शेतीमध्ये क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरण ही अपरिहार्य बाब झाली आहे. मात्र, ट्रॅक्टर आदी वाहने शेतात नेणे शक्य होत नाही. शेतमाल बाजारात पोहोचवण्याकरीता शेतीला बारमाही शेतरस्त्यांची गरज आहे. बऱ्याचदा केवळ रस्ता नसल्यामुळे शेतकरी पिके घेण्याचे टाळत आहे. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने २०२१ मध्ये मातोश्री पांधण रस्ते योजना प्रस्तावित केली.
या योजनेतील कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्याचे निश्‍चित केले. त्यानुसार ६० टक्के कामे व मजुरांकडून ४० टक्के कामे करण्याचे निश्‍चित करून रोजगार हमी मंत्र्यांनी या योजनेतील कामांना मंजुऱ्या दिल्या. त्यानंतर जिल्हा परिषद स्तरावर जानेवारी २०२२ मध्ये कार्यारंभ आदेश दिले. ठेकेदारांना सुरवातीला या रस्त्यांसाठी शेतकऱ्यांकडून संमती मिळवताना नाकीनऊ आले. यात बराच कालावधी जाऊन पावसाळ्यानंतर कामे सुरू केली.
त्यात एक जानेवारीपासून केंद्र सरकारने रोजगार हमी योजनेतून करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक लाभाच्या योजनांमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांची दोन वेळा ऑनलाईन हजेरी घेणे बंधनकारक केले आहे. यापूर्वी ही अट केवळ वीसपेक्षा अधिक मजूर असणाऱ्या कामांसाठीच लागू होती.
या नव्या नियमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाणे येण्यासाठी पक्का रस्ता मिळेल अशी अपेक्षा फोल ठरणार असल्याची भावना शेतकरी संघटनेकडून व्यक्त हहोत आहे. नव्या अटी व नियमामुळे राज्यातील एकही रस्ता पूर्ण झालेला नाही. मंजूर केलेले सर्व कामे खोळंबली आहे. आता पावसाळा केवळ तीन महिन्यावर आला आहे. रोजगार हमीच्या कामावरील मजुरांना केवळ २५८ रुपये रोज दिला जातो.
निफाड सारख्या तालुक्यात द्राक्षबागांमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांना तुलनेने कमी मेहनतीची कामे करून त्यापेक्षा कितीतरी अधिक रोज मिळतो. यामुळे रोजगारहमी योजनेवर कमी मजुरीवर काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत. यामुळे ठेकेदारांनी मजूर आणायचे कोठून, ही गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे सरकारने ही अट रद्द करावी, असे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.