नाशिक (Nashik) : शहरात स्मार्टसिटी कंपनीकडून सिग्नल व प्रमुख चौकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे काम सुरू आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आले असून त्यानंतर हा प्रकल्प स्मार्ट सिटी कंपनीकडून नाशिक महापालिकेकडे हस्तांतरित केले जाणार आहे. स्मार्टसिटीकडून उभारल्या जात असलेल्या प्रत्येक प्रकल्पासाठी महापालिकेने मंजुरी दिलेली असून तो प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेकडे त्याचे हस्तांतरण केल्यानंतर त्याची जबाबदारी महापालिकेची असते. मात्र, सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रकल्प हस्तांतरित करताना त्याची देखभाल दुरुस्ती व वीज देयकांचा खर्च सोसण्यास महापालिकेने आक्षेप घेतला आहे. प्रकल्प स्मार्टसिटी कंपनीने उभारला असून त्यातून वाहतूक नियमांचे पालन न केलेल्या वाहनधारकांवर दंड आकारणी करून त्याचा महसूल पोलिसांना जाणार असल्याने हा प्रकल्प चालवण्याचा खर्च महापालिकेने का करावा, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. यामुळे हा प्रकल्प हस्तांतरित करून घेताना त्याची देखभाल व वीजदेयकांचा भार सोसण्याच्या अटीला महापालिकेने आक्षेप घेतला आहे.
नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या वतीने नाशिक शहरात सर्विलन्स, वाहनांच्या नंबरप्लेट व रात्रीच्या वेळी प्रतिमा घेऊ शकणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे काम सुरू आहे. साधारणपणे ३७१ ठिकाणी ८०० कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. तसेच ५० ठिकाणी वायफाय, २० ठिकाणी पब्लिक ॲड्रेस सिस्टिम, २६ ठिकाणी पर्यावरण सेंसर व २० ठिकाणी पूर सेंसर उभाऱण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्याच्या सूचनेनुसार १५९ कोटींचे हे काम महाआयटी या कंपनीला चार वर्षापूर्वी दिले असून ते काम अंतिम टप्प्यात आहे. सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी शहरातील ३७१ ठिकाणे निश्चित केली असून तेथे ७१२ फिक्स बॉक्स कॅमेरे तर ८८ झूम कॅमेरे बसवले जाणार आहे. यातही १५९ ठिकाणी २७८ फिक्स बॉस कॅमेरा इतर ३४ ठिकाणी पॉईंट झूम कॅमेरे बसवण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने शहर शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या इमारतीत तळमजल्यावर जून २०२३ मध्ये नियंत्रण कक्ष 'अपडेट' करण्यात आला असून तिथे शहरातील न सर्व सीसीटीव्हींचा एकत्रित 'फीड' उपलब्ध असणार आहे.
जवळपास ८०० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून रस्त्यांवरील वाहतूक सुरळीत करण्याबरोबरच वाहतूक नियम मोडणाऱ्या वाहनधारकांना ई- चलनाद्वारे दंडात्मक आकारणी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर मुख्य रस्त्यांवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठीदेखील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची मदत घेतली जाणार आहे. वाहतूक नियम मोडणाऱ्या वाहनधारकांना ई-चलनाद्वारे दंडात्मक आकारणी केल्यानंतर तो निधी वाहतूक पोलिस शाखेकडे जमा होणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे यांची वीजजोडणी व देयकांचा भार महापालिकेकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव स्मार्टसिटी कंपनीने दिला आहे. दंडात्मक आकारण्याची रक्कम पोलिस खात्याकडे जाणार असल्याने महापालिकेने वीजजोडणी व देयकांचा भार उचलण्याची आवश्यकता नसल्याचे कारण देत स्मार्ट सिटी कंपनीच्या प्रस्तावावर महापालिकेकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे.