नाशिक (Nashik) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (PWD) कामे मंजूर करताना केवळ एक-दोन टक्के निधीची तरतूद केली जाते. यामुळे ही कामे पूर्ण केल्यानंतर ठेकेदारांना (Contractor) देयक मिळण्यात अडचणी येत असून, सध्या राज्यात १३ हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत.
यामुळे आधी देयके द्या, नंतर कामे मंजूर करा, अशी भूमिका घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ठेकेदार आंदोलन करीत असताना विधिमंडळामध्ये पुरवणी मागण्या मान्य करताना राज्य सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे २०९८ कोटींची कामे मंजूर करताना प्रत्यक्षात २०० ते ३०० कोटी रुपये निधी प्रस्तावित केला आहे. यामुळे या कामांचे दायीत्व आणखी वाढणार आहे. यामुळे राज्यातील आमदारांनी ठेकेदारांचा दबाव झुगारून लावून त्यांच्या मतदारसंघात कामे मंजूर केल्याचे दिसून आले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ५०५४ (३ व ४) या लेखाशीर्ष अंतर्गत मंजूर केलेली ३० जूनपर्यंत पूर्ण करूनही महाराष्ट्रातील सर्व ठेकेदारांचे तेरा हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. शिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मार्च २०२३ पर्यंत २५ हजार कोटींच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिलेले आहेत. नवीन आर्थिक वर्षातही आतापर्यंत आठ ते दहा हजार कोटीचे कामे मंजूर केलेले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागावर सध्या ३५ ते ४० हजार कोटींचे दायीत्व आहे. त्यात राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मंजूर करताना सर्वजनिक बांधकाम विभागाची २०९८ कोटींची कामे मंजूर केली आहेत. ही सर्व कामे संबंधित आमदारांनी सुचवल्यानुसार मंजूर करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या पुरवणी मागण्या मान्य करीत असतानाच राज्य भरातील सर्व अधीक्षक अभियंता कार्यालयांच्या बाहेर बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षतेखाली वेगवेगळ्या संघटनांचे लाक्षणिक उपोषण सुरू होते.
या ठेकेदारांची देयके गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असल्यामुळे त्यांनी आधी देयके द्या, नंतर नवीन कामे मंजूर करा, अशी आग्रही भूमिका घेतली आहे. याशिवाय पंधरा दिवसांनी बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, ठेकेदारांच्या मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत पुरवणी मागण्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०९८ कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच त्यासाठी साधारण ३०० कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
टेंडर का भरतात?
नुकतेच झालेल्या नाशिक जिल्हा समितीच्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे पूर्ण होण्यास उशीर होतो, असा प्रश्‍न विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा यांनी नगरविकास व नाबार्डच्या निधीतील कामे वेळेत पूर्ण होतात, असे स्पष्ट करतानाच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कमी निधी दिला जात असल्याचे सांगत आकडेवारी सादर केली होती.
त्यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांना निधी मिळत नसेल, तर ठेकेदार टेंडर का भरतात. एवढेच नाही तर ठेकेदार टेंडरमध्ये २० टक्के कमी दर प्रस्तावित करतात, असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता.